काठमाडौँ, २१ असार । वैदेशिक रोजगारीका जाने कामदारहरूको अर्वौँ ठगीको आरोप लागेका विवादित कैलाश खड्का वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बिहीबार उनीहरूलाई बोर्डको सदस्यमा २ वर्षका लागि नियुक्त गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमाथि बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टेपजस्ता शीर्षकमा ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगीमा मुद्दा चलाएका कैलाश खड्कालाई मन्त्री यादवले बोर्ड सदस्यमा मनोनीत गरेका हुन् । खड्कासँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हेम गुरुङ पनि नियुक्त भएका छन् ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न, मर्यादित बनाउन र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको व्यवस्था गरेको हो । तर ठगीका आरोपमा सरकारले नै मुद्दा चलाएका विवादित व्यक्तिलाई यो बोर्डमा ल्याएपछि व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन् ।
खड्काले मलेसिया जाने कामदारसँग बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा वार्षिक १ अर्व ७१ करोड रुपैयाँसम्म ठगेको आरोप लागेपछि २०७५ जेठमा उनीसहित ४२ जनाका विरुद्ध श्रम मन्त्रालयले ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । गृहमन्त्रालयले ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाएर खड्का लामो समय ‘फरार’को सूचीमा थिए । पछि अदालतले सरकारबाट खड्काले सफाइ पाएका थिए ।
मलेसियामा कामदार पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुन्, खड्का । बंगलादेशी मूलका मलेसियन अमिन मार्फत मलेसियामा जाने कामदार ठग्न पाइला पाइलामा ब्रम्हुलट गर्ने माध्यम भित्राउने योजनाकार हुन् खड्का । उनलाई साथ दिएका थिए, प्रविन तिवारीले ।
बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा भित्राउने एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने नै खड्का र तिवारी हुन् । प्रहरीले एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने खड्का र तिवारीलाई खोजी गरे पनि पक्राउ गर्न सकेन । बायोमेट्रिक प्रकरणमा ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गरी छानबिन गरेको सरकारले खड्का र तिवारीलाई पक्राउ भने पक्राउ परेनन् । उनीहरू शक्तिशाली नेताको घरमा लुकेर काठमाडौँमै बसेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनीहरूलाई आरजु देउवा र पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सुरक्षित स्थानमा लुकाएर राखेको आरोप लागेको थियो ।
मलेसिया जाने नेपालीलाई बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टेप, जीएसजी जस्ता शीर्षकमा पाइला पाइलामा ठग्नका लागि अनुमति दिने गुरुङ नै हुन् । उनले अमिन मार्फत करोडौँ रुपैयाँ घुस लिएर यसरी ठगी गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।
६ महिनाका लागि परीक्षण भनेर गुरुङले स्वीकृति दिएका थिए । बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा नआउन्जेल कामदारहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको २ हजार ६ सय रुपैयाँ र भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर टेकबहादुरले बायोमेट्रिक मार्फत ठगी गर्न छुट दिएपछि मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने तर अर्कोतिर ३ हजार ५ सयमा मलेसिया जाने कामदारसँग १८ हजार ४ सय लिने छुट टेकबहादुर गुरुङले गरेका छन् ।
कसरी हुन्थ्यो ठगी ?
सन् २०१३ मा नेपाली कामदारहरूको संकलित राहदानीलाई भिसा लगाउन मलेसियाली दूतावाससम्म पुर्याउन भीएलएन स्थापना गरी कामदारसँग ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिन थालियो । पासपोर्ट संकलनका लागि छुट्टै ‘वान स्टेप सेन्टर’ खडा गरियो, त्यहाँ पनि कामदारले अरू ३ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भयो ।
अध्यागमन स्वीकृतिका लागि ‘फिंगरिङ’ लिन भनेर जीएसजी बनाइयो, त्यहाँसमेत थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ कामदारका थाप्लामा थपियो । कतिसम्म भने, मेडिकल चेकअपका लागि नाम लेखाउनै ‘माइग्राम्स’ बनाइयो, जहाँ कामदारलाई थप ३ हजार २ रुपैयाँ खर्चिन लगाइयो ।
यस्तै, बायोमेडिकलमा पनि एकाधिकार कायम गरियो । नेपाल सरकारले तोकेका २ सय ३४ मध्ये ३९ वटा संस्थालाई मात्र मलेसियाले यस्तो अधिकार दियो ।
५ वर्षअघि यस्ता अनेक शीर्षकमा ठगी हुँदैनथ्यो । भिसाको ७ सय र स्वास्थ्य परीक्षणको २६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर ४ वर्षअघि श्रम राज्यमन्त्री भएका टेकबहादुर गुरुङले अनुमति नै नदिई यसरी ठगी गर्न छुट दिएका थिए ।
