काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याज लिने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि अनुचित लेनदेनको कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई हैरानी पुर्याए त्यस्ता व्यक्ति जेल जानसक्ने भएका छन् । अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा नयाँ बुँदा थप गर्दै मिटरब्याज लगाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधनले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखित तयार गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिने भएको छ ।
त्यस्तै ऋणीले तिरे / बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखित नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारका धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ ।
अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य सम्पत्ति लिएको भए ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । लिखित तयार पार्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक-एक जना साक्षी राख्नु पर्ने भएको छ । १ लाख भन्दा बढीको कारोबार नगदै गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
