ईरानराई – अहिले प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमध्ये १८२ सिटसहित एकल सहज बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । देशका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह छन् । यो सरकारले यसरी निर्णयहरू गरिरहेको छ कि वर्षौँदेखि केही निर्णय नै भएका छैनन् । देशका सारा निर्णयहरू कहीँ अड्काइएको थियो, र रास्वपाको सरकारले ती सारा बन्देजहरूलाई हटाएर फटाफट फुक्का गरिरहेको छ ।
खारेजीका हल्लाहरू :
राष्ट्रिय सभा खारेज
प्रदेश सभा खारेज
वडा सदस्य खारेज
निजी विद्यालय खारेज
ब्रिज कोर्स कक्षा खारेज ….. आदि इत्यादि ।
यी सबै क्षेत्रहरूको खारेजी त परै जाओस्, खारेजीको परिकल्पना गर्नु पनि लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्नु हो । कतिपय विचारहरू फरक होलान् तर यथार्थ र आवश्यकताका आधारमा विचार निर्माण गर्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि यी उल्लिखित विषयहरूमा छलफल नै गर्नु हुँदैन, सुधार र संशोधन नै गर्नु हुँदैन । त्यसर्थ, यो लेखको आसय यी क्षेत्रहरूलाई हटाउने होइन, बरु घटाउने र सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने हो ।
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभालाई कार्यकर्ता भर्ती र बुढाखाँडा थन्क्याउने महल मात्र हो भनेर केही विद्वान्हरूबाट गलत प्रचार गरिँदै छ । होला, यसमा दलहरूले कहिलेकाहीँ कोही कोहीलाई यहाँ ल्याएर थन्क्याए होलान् तर सबैलाई होइन । यो एउटा बौद्धिक र परिपक्वहरूको सभा पनि हो । प्रतिनिधि सभाले गरेका कतिपय गलत र हलुका निर्णयहरूलाई यसले सुझाव दिएर परिपक्व र वजनदार बनाउन मद्दत गर्दछ । मन्त्री परिषद्को सदस्यका लागि प्रतिनिधि सभामा नभएका सदस्य यस सभाले योग्य सदस्य दिएर पुर्ताल गरिदिन सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार उमेर नै १० वर्ष बुढो होइन, जेठोपाकोले मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न पाइन्छ ।
राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल भन्नुहुन्छ : “राष्ट्रिय सभाचाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभाको छायाजस्तो मात्रै भइरहेको जस्तो देखिन्छ तर बहुमत सदस्य लक्षित वर्गबाट निर्वाचित हुने हुनाले समावेशिताका लागि, स्थानीय पालिका र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गर्ने हुनाले सङ्घीयताका लागि, प्रतिनिधि सभा नहुँदा र प्रतिनिधि सभाले बढी राजनैतिक कुरालाई मात्र अघि बढाउँदा प्रतिनिधि सभालाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्रिय सभाको महŒव धेरै छ ।”
खर्चकै कुरा गर्ने हो भने यस सभाको सङ्ख्यामा कटौती गर्न सकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशबाट एक खुल्ला, दुई समावेशी (जातीय, सामुदायिक र अन्य क्षेत्र जस्तै अपाङ्गता आदि) र २ भिन्न समुदायका महिला गरी ३५ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक खुल्ला, एक महिला र एक समावेशी गरी तीन जना मनोनीत गरेर जम्मा ३८ जना भए पुग्छ । प्रदेशको सङ्ख्या घटाएर चारमा ल्याएमा अहिलेको सङ्ख्या प्रतिप्रदेश सात जना राष्ट्रिय सभा सदस्य उचित नै देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य
प्रतिनिधि सभा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । राष्ट्रिय सभाका जनप्रतिनिधिहरू अप्रत्यक्ष तरिकाले आउँछन् भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू चाहे पहिलो भएर हुन् वा समानुपातिक (समानुपातिकको सूची पनि सार्वजनिक हुन्छ) प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यसर्थ यो सभामा जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । यस सदनका सदस्यहरूको पनि सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । पाँच सय ४३ सदस्यीय लोक सभा (नेपालको प्रतिनिधि सभाजस्तै)का लागि संसारको सबैभन्दा बढी मतदाता भएको मुलुक भारतमा ९६.८८ करोड मतदाता रहेका छन् । अर्थात् एक जना सांसदका लागि करिब १८ लाख मतदाता रहेका छन् । नेपालमा भने वि.सं. २०८२ कार्तिक १६ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ८९,१६,५०२ महिला, ९२,५१,५४१ पुरुष र १८७ अन्य गरी १,८१,६८,२३० जना मतदाता रहेका छौँ । पहिलो हुने मात्रमा एक लाख १० हजार एक सय १० मतदाता र पहिलो र समानुपातिक (२७५ सांसद)लाई एकै ठाउँ राख्दा औसत ६६ हजार ६६ जना मतदाता हुन्छन् । त्यसर्थ यो सङ्ख्यालाई घटाउन ७७ जिल्लाबाट १/१ जना र बढी मतदाता भएका जिल्लाहरूबाट मतदाताहरूको अनुपातमा मिलाएर थप ३४ जना गरी एक सय ११ जना पहिलो हुने र ४४ जना समानुपातिक गरी जम्मा एक सय ५५ जनाको प्रतिनिधि सभा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस सङ्ख्याको बढीमा १० प्रतिशतको मात्र मन्त्री परिषद् गठन गर्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको सङ्ख्या घटाउने कि कायम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा सुदूर पश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर १ नं. क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य जनकसिंह धामी भन्नुहुन्छ : “राज्यको शासकीय स्वरूप र संरचनाको पुनर्संरचना गर्न आएका हौँ । त्यसर्थ राज्यको खर्च कटौतीतिर जाँदा केही सिट सङ्ख्या घटाउन सक्छौँ ।”
प्रदेश
प्रदेश रहर होइन, बाध्यता पनि होइन । प्रदेश त सङ्घीयताको मेरुदण्ड हो । एउटा पालिकाको प्रमुखले सम्पूर्ण पक्षहरूको जिम्मेवारी बोकिरहँदा उसले सङ्घीय सरकारका कार्यकारी प्रमुखसँग पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ । कहिले भेट्ने, कति समय भेट्ने, कुन कुन विषयहरूमा भेट्ने ? सम्भव हुँदैन । त्यसर्थ पनि प्रदेश सभा चाहिन्छ तर स्थानीय तहको दोस्रो अभिभावकको रूपमा प्रदेशलाई चलाउनुपर्दछ ।
प्रदेश सभाका बारेमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदी भन्नुहुन्छ : “नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अहिले पूर्ण रूपमा आफ्नो एकल अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न दिइएको छैन तथा साझा अधिकारहरूमा पनि प्रस्ट नपारिएको हुनाले सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसर्थ पहिला संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र प्रदेश हटाउने कि घटाउने भन्ने बहस उचित हुनेछ ।
आर्थिक व्ययभार ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन किनकि सङ्घले करिब ६० प्रतिशत, स्थानीय तहले करिब २८/३० प्रतिशत व्यय गर्दछन् भने १०/१२ प्रतिशत मात्र प्रदेशले गर्दछ ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सङ्ख्या घटाउने हो भने प्रतिनिधि सभा सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्दछ किनकि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना सङ्घीय र अर्को एक जना प्रदेश सांसद हुनु पनि उचित होइन ।”
प्रदेशको सङ्ख्या सातबाट घटाएर चार बनाउनुपर्दछ तर यसलाई उत्तर-दक्षिण सीमाङ्कन गरिनुपर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दियासमेत सुदूर पश्चिमको नौ तथा कर्णालीको १० गरी २१ जिल्लाको ४ नं. प्रदेश, गण्डकीको ११ र लुम्बिनीको १० गरी २१ जिल्लाको प्रदेश नं. ३, बागमतीको १३ र मधेसको छ गरी १९ जिल्लाको प्रदेश नं. २ एवं कोशीको १४ र मधेसको सिरहा तथा सप्तरी गरी १६ जिल्लाको प्रदेश नं. १ पुनर्संरचना गर्नु उचित देखिन्छ । यसो गरियो भने व्ययभार कम हुनुको साथै समुदायहरूबिच अझ प्रगाढ सम्बन्ध बढ्नेछ ।
पालिका
अहिले ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय पालिकाहरू छन् ।
पालिकाको सङ्ख्यासम्बन्धि लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची जिल्ला, भूमिकास्थान नगरपालिकाका नगर प्रमुख झविलाल थापा (मगर) भन्नुहुन्छ : “राज्य पुनर्संरचना आयोगले भूगोल, जनसङ्ख्या र सहजतालाई ध्यानमा नराखी अवैज्ञानिक तरिकाले सीमाङ्कन गरेको छ । जिल्लाको कुन पालिका कुन राजनैतिक दलले जित्ने भन्ने आधारमा पनि सीमाङ्कन गरिएको थियो । अहिले सडकहरूको सुगमता बढेको हुनाले पनि छाँटकाँट र पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । आर्थिक व्ययभार कम हुने तर धेरै विकासनिर्माण र जनसेवा गर्न सकिने किसिमले पालिकाहरूको पुनर्संरचना गरेर पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाऊँ ।
पुनर्संरचना गर्दाको एउटा पुरानो रोचक प्रसङ्ग पनि सम्झन्छु । २०४८ सालमा हाम्रो दुईओटा वडाहरू ६ र ७ लाई लम्ची खोलापारिपट्टिको ढाकावाङमा नलगी खोलावारिका धारापानी गाविससँगैको निर्वाचन क्षेत्रमा छाडियो । किन रे भन्दा त्यति बेला ती दुइटा वडाहरूमा ९५ प्रतिशत वयस्क पुरुषहरूचाहिँ भारतीय सेनामा थिए, कोही सेवारत त कोही सेवानिवृत्त । हामी विद्यार्थीहरू कम्युनिस्ट विचारधाराका थियौँ । त्यसैले कम्युनिस्टहरूले जिते भने ६० वर्ष पुगेपछि गोली हानेर मार्छन्, त्यसैले भारतीय सरकारले तलब र पेन्सन घटाउँछ । त्यसर्थ…..भनेर भारतीय सेनाका नेपाली जनताहरूलाई तर्साएर निर्वाचन जित्न वारि नै राखिएको रहेछ । त्यसरी पनि सीमाङ्कन गरिएको थियो ।”
वडा सदस्य
अहिलेको नयाँ सरकारले संविधान संशोधन गरेर वडा सदस्यको प्रावधान हटाउने हल्ला तीव्र गतिको आँधीबेहरीभन्दा द्रुत गतिमा फैलियो । वर्तमान वडा सदस्य र अबको पालोमा म पनि वडा सदस्य बन्छु भन्ने कतिपय मित्रहरूलाई यस हावा खबरले पिरोल्यो । सात सय ५३ पालिकाका छ हजार ७४३ वडाका चार जनाको दरले २६ हजार नौ सय ७२ जना वडा सदस्यहरू हुन्छन् । वडाका चार जना वडा सदस्यहरूमध्ये दुई जना खुल्ला, (प्रायः पुरुष), एक जना महिला र एक जना दलित महिला (अनिवार्य समावेशी) हुन्छन् ।
मनचिन्ते कुराभन्दा पनि वडा सदस्यको आवश्यकता साँच्चै छैन त ? वडा सदस्यहरू भनेको राज्यको पैसा खाने खन्चुवा मात्रै हुन् ? के यिनले सुविधा पाए जति सेवा गरेका छैनन् ? कि, वडा सदस्यको आवश्यकता अझै छ ? छ भने, किन छ ? जनप्रतिनिधिहरूकै अभिमत पनि बुझौँ ।
बागमती प्रदेश, धादिङ, नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ : “वडा सदस्यको प्रावधान खारेज गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अरू बेलामै पनि वडाध्यक्ष कार्यालयमै व्यस्त, त्यसमाथि अनलाइन कारोबार थपिएपछि त वडाध्यक्षले कार्यालय छाड्नै मिल्दैन । त्यसर्थ जनताको घरघरमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने, सहयोग गर्ने भनेकै वडा सदस्यहरू हुन् । राज्यको आर्थिक भार कम गर्ने हो भने सुशीला कार्की सरकारले सांसदहरूको निजी सहयोगी (एब्) खारेज गरेको थियो, यो सरकारले किन त्यो निर्णय उल्टाएर राज्यको खर्च बढायो ? सांसदलाई पिएभन्दा जनतालाई वडा सदस्य बढी आवश्यक छ । बरु राज्यको खर्च नै घटाउने हो भने अहिलेको प्रत्यक्ष प्रदेश सांसदहरू तीन सय ३० जना छन्, त्यही सङ्ख्यामा स्थानीय पालिकाहरू बनाऊँ । स्थानीय पालिका र वडालाई बढी व्यवस्थित बनाउँदै अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ ।”
कोशी प्रदेश, सुनसरी, धरान उपमहानगरपालिका, वडा नं. १३ की वडा दलित महिला सदस्य उर्मिला परियार भन्नुहुन्छ : “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत बल्लतल्ल दलित महिला सदस्यहरूले राजनैतिक अवसर पाएका छौँ । दुई/तीन वर्ष त ऐन-कानुन र जिम्मेवारी सिक्दासिक्दै बित्दोरहेछ । त्यसपछि मात्र जनसेवा र विकासनिर्माणतर्फ लाग्न सकिन्छ । वडा सदस्यको व्यवस्थाले राज्यको ढुकुटीबाट केही रकम खर्च भयो, तर यसै कारणले धेरै जनताहरूलाई सेवा पनि गरिरहेका छौँ नि त !”
कर्णाली प्रदेश, मुगु, छायानाथ रारा नगरपालिका, वडा नं. ४ की वडा सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समिति, मुगुकी सदस्यसमेत रहनुभएकी झुमुरा रावल भन्नुहुन्छ : “राज्यको केही पैसा खर्च हुन्छ नै तर वडा सदस्यको प्रावधान खारेज गर्नु जायज हुँदैन किनकि वडाध्यक्ष कामविशेषले बिदा लिँदा वडाध्यक्षले कसलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन्छ ? कि, वडाध्यक्षको बिदाभरि जनताको काम ठप्प पार्ने ? कि, कार्यवाहकको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिने हो ?”
मधेस प्रदेश, बारा, करैयामाई गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा सदस्य अहमद मिया भन्नुहुन्छ : “हामी वडा सदस्यसँग कहाँ बजेट छ ? आर्थिक कारोबारमा हाम्रो हस्ताक्षर चल्छ र धेरै पैसा खान्छौँ ? वडा अध्यक्षले जहाँ लफडा हुन्छ, त्यहाँ पठाउँछ, जानैपर्छ, खर्च हुन्छ । जनताको काम लिएर जनतासँगै गाउँपालिका, जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्छ, सञ्चार, इन्धन र खाजा खर्च हुन्छ । जनतासँग माग्न मिल्दैन, वडा र पालिकाले दिँदैन । वडा सदस्यले पैसा खाने होइन, उल्टै सकिन्छ । फेरि, वडा सदस्यहरू नभएमा, वडाध्यक्षले मात्र वडाको काम कसरी भ्याउँछ ?”
प्रति वडा सदस्यको सत्ता (सीमित), भत्ता (बैठकलगायत), लत्ता (औपचारिक) र पत्ता (जनताको घरघर पुग्ने आंशिक) गरी औसत मासिक रु. १५ हजारका दरले हिसाब गर्दा एक वर्षमा एक लाख ८० हजार हुन्छ । यो रकमलाई पाँच वर्षसम्म मान्दा नौ लाख हुन्छ । ६,७४३ वडा र प्रत्येक वडाका चार जना (कतिपयमा विभिन्न कारणहरूले ४ जना छैनन्)का दरले २६,९७२ जना वडा सदस्य सैद्धान्तिक रूपले छन् । यसलाई पाँच वर्षको भत्ता रकम हिसाब गर्दा २६,९७२ ह ९ लाख . २४ अर्ब २७ करोड ४८ लाख हुन आउँछ । यो बजेट ठुलै बजेट हो । यो कुनै एउटा प्रदेशको एक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण बजेट बराबर हो । तर प्रश्न उठ्छ, पैसा केका लागि जोगाउने ? विकासनिर्माणका लागि । विकास भनेको भौतिक मात्र हो ? सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विकासचाहिँ चाहिँदैन ? चाहिन्छ भने, सम्झनुपर्दछ यो तिनै कामका लागि लगानी भइरहेको छ । कम्तीमा २६ हजार नौ सय ७२ जना नागरिकहरूको इन्टर्नसिपमा राज्यले लगानी गरिरहेको छ र त्यति सङ्ख्यामा सचेत, जिम्मेवार र जनसेवी नागरिकहरूलाई राज्यले हुर्काइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
समग्रमा वडा सदस्य चाहिन्छ । घटाउने नै भए, एक जना खुल्ला सदस्य घटाउन सकिन्छ ।
(हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ईरानराई उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए ।)
