ईरानराई । विश्व-प्रतिस्पर्धा र चुनौतीलाई सामना गरेर उछिन्ने स्तरको नेपाली माटो सुहाउँदो शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ भनेर निकै विद्वान्हरूले, सरोकारवालाहरूले र राजनैतिक नेतृत्वहरूले आ-आफ्ना विचार र खाका कोरिसकेका छन्, दैनिक मार्गचित्र कोरिरहेका छन् । कुनै अर्थमा कुनै खाका वा मार्गचित्र उचित होलान्, कुनै अनुचित तर कामै नलाग्ने विचार र योजनाहरू आए भने पनि तिनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयचाहिँ तालुकदार निकायको हो ।
खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक पद्धति नै नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली हो भन्ने विचार चलिरहेको छ । यससँगै वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा आवश्यक छ भन्ने धारणा पनि नेपालमा बलियो छ । त्यस्तै कतिपय सरोकारवालाहरूको व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि राम्रै छ । आज विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकासका कारण प्राविधिक शिक्षा नै नेपाली माटो र आजको एक्काइसौँ शताब्दीको चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सुहाउँदिलो शिक्षा हो भन्ने मत सबैभन्दा सबल हुँदै गएको छ ।
“नेपालमा कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विज्ञान अनिवार्य गर्नुअघि पूर्वाधार, शिक्षक, बजेट र व्यवहारिक तयारी पूरा नगरेसम्म यो निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै उपयुक्त देखिन्छ।”
यसै क्रममा २०८२ भदौ २३ र २४ गते ‘पुस्ता जेड’ (Gen-Z)को आन्दोलनपछि गठित सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कम्प्युटर विज्ञान विषय कक्षा ९ र १० मा अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्देशन गरेको कुरा सुनियो । माध्यमिक तहमा कम्प्युटर विज्ञान विषय अनिवार्य विषयका रूपमा लागू हुनु खुसीको कुरा हो किनकि यो कुरा उचित छ तर हाम्रो देशको भौतिक, शैक्षिक, प्राविधिक र आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दा कम्तीमा तत्काललाई यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमा मात्र उपयुक्त देखिन्छ ।
कम्प्युटर विज्ञानको ज्ञान, सिप र उपयोग आजको युगमा जागिरका लागि मात्रै नभएर, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि अति आवश्यक हुँदै गएको छ । ‘आजको युगमा हरेक मानिसका लागि कम्प्युटर एउटा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य अङ्ग भएको’ स्वीकार गरिएको छ । जसरी एउटा मानिस जिउँदो रहन, सक्रिय रहन र सिर्जनशील रहन मुटुको आवश्यकता हुन्छ, दिमाग, फोक्सो, मृगौला, कलेजो आदि अङ्गहरूको स्वस्थता र अनिवार्यता हुन्छ, तिनै अङ्गहरूजस्तै कम्प्युटरलाई थप एक अङ्ग मानिँदै आइएको छ । त्यसैले कम्प्युटर विषयको औपचारिक रूपमा ज्ञान र सिप लिनु राम्रो कुरा हो तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अहिले नै माध्यमिक तहका कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विषयलाई अनिवार्य गर्नु कतिको उपयुक्त होला ?
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते घोषणा गरी सक्रिय रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा सङ्घीय सरकारले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरे तापनि ती कुराहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्प्रेरणादायक अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ । माध्यमिक तहका कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विज्ञान विषयलाई अनिवार्य विषयमा लागू गर्नु/गराउनुपूर्व तपसिलका विषयहरूमा मनन र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ :-
– सबैभन्दा पहिला कम्प्युटर सेट नै चाहिन्छ । विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा कम्प्युटर सेट (डेस्कटप/ल्यापटप) चाहिन्छ । यसको सामान्य बजार मूल्यका आधार असेम्बल्ड रु. २५ हजार प्रति गोटा र ब्रान्डेड रु. ७० हजार प्रति गोटाको दर देखिन्छ । यो बजेट सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? किनकि सरकारको आन्तरिक आय घट्दो छ । सरकारले २०८२ फागुन २१ गते नै निर्वाचन गर्ने भनेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचन गर्नका लागि धेरै योजनाहरू, विशेष गरी साना आयोजनाहरू र चालु खर्च काट्ने बताइसकेका छन् ।
आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । अर्थात् फागुन २१ गते नै निर्वाचनको खर्च भइसकेको हुनेछ र कम्प्युटर सेटहरूको खरिद त्यही फागुन/चैत महिनामा गरिसक्नुपर्नेछ, र मात्र वैशाखभित्र स्कुलमार्फत विद्यार्थीहरूको कक्षाकोठामा ती कम्प्युटर सेटहरू पुग्नेछन् । तर सङ्घीय सरकारसँग त्यति बेला नयाँ बजेट हुँदैन । बजेट संशोधन गरेर यो शीर्षकमा रकमान्तर गरेर बजेटको व्यवस्थापन गरे पनि कम्प्युटर सेट किन्न दुईटा विधि छन् :
पहिलो, सङ्घीय सरकार आफैँले खरिद गरेर विद्यालय–विद्यालयमा पुर्याउने । यो विधि अपनाउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्नेछ ।
दोस्रो, बजेट निकासा गरेर स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन गर्ने/गराउने । यो विधिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको लम्बेदार प्रक्रियाका कारण ढिलो हुनेछ । नगरपालिका सङ्घ, कोसी प्रदेशका संयोजक तथा बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलप्रसाद राईका अनुसार खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्न करिब तीन महिना लाग्नेछ । पूर्व प्राचार्यसमेत रहेका राईको सुझावअनुसार कम्तीमा कक्षा पाँचदेखि कम्प्युटर शिक्षा सिकाउँदै लगिएमा मात्र कक्षा नौ र दश मा विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्न सक्नेछन् । दोस्रो, सबै विद्यालयमा एउटै गुणस्तरको कम्प्युटर सेट नपुग्ने/नपुर्याइने खतरा रहने छ ।
– सम्पूर्ण माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा विद्युत् जडान र आपूर्ति चाहियो तर अहिले नै सबै विद्यालयहरूमा विद्युतको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकिएला ।
– सम्पूर्ण माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट चाहियो । इन्टरनेट जडान गरेपछि त्यसको शुल्क–खर्चको व्ययभार पनि सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ ।
– कम्प्युटर विज्ञान विषयलाई अनिवार्य विषय बनाएपछि एसईईको पूर्णाङ्क कति हुने, कुनै एक विषयलाई हटाएर ७०० नै, कि १०० (मानौँ) थपेर ८०० पुर्याउने, यही सरकारले अविलम्ब निर्णय गर्नु/गराउनुपर्नेछ । अलिक ढिलो भएमा विषयगत शिक्षकको दरबन्दी थप गर्न र नियुक्ति गर्नमा अन्यौलता हुनेछ ।
– कक्षाकोठा, अझ कतिको भाषामा कम्प्युटर प्रयोगशाला चाहियो । सबै विद्यालयमा थप कक्षाकोठा निर्माण गर्न/गराउन अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्नेछ नत्र निर्माण पूरा गर्न सकिँदैन । कुनै विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षाकोठा भए पनि सबै विद्यालयहरूमा त्यस्तो सुविधा हुँदैन । त्यसैले अहिले नै ती विद्यालयहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अनुगमन-निरीक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ कक्षाकोठाहरूको निर्माणमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।
– विषयगत शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्दछ । योग्यता पुगेका मात्र नभएर दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । माध्यमिक तह शिक्षणका लागि कम्प्युटर विज्ञान वा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ वा सूचना प्रविधिमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण शिक्षक चाहिन्छ । देशमा करिब सात हजार एक सय ३१ माध्यमिक विद्यालयहरूका कक्षा ९ र कक्षा १० मा अध्ययनरत करिब जना विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर सेट पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । (माध्यमिक तहको विद्यालयको आँकडा : सामुदायिक ७,४६८, संस्थागत ४,३२९ र धार्मिक ८२)
सङ्घीय सरकारले कम्प्युटर देला, नत्र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा वा कुनै दुई सरकारहरूको सहकार्यमा कम्प्युटर सेटचाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएला । शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षक सेवा आयोग पनि दौडेला तर एउटा कम्प्युटर शिक्षकलाई कति घण्टी कार्य दिने ? धेरै विद्यार्थी भएका स्कुलमा बढी नै शिक्षक चाहिएलान् तर थोरै विद्यार्थी भएका स्कुलमा कति घण्टी दिने ? २ मात्र (कक्षा ९ र १० गरेर), अनि बाँकी घण्टी शिक्षण नगराउने ? कि, मात्र २ घन्टीका लागि करारमा शिक्षक लिने ?
– तल्ला कक्षाहरूमा कम्प्युटर कक्षा नलिएका/नदिइएका विद्यार्थीहरूलाई एकै पटक कक्षा ९ र १० को पाठ्यपुस्तक शिक्षण/सिकाइ कस्तो हुन्छ ?
गीतामाता मा.वि., काठमाडौँ मनपा-१५, डल्लुका शिक्षकसमेत रहनुभएका नेपाल शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्नुहुन्छ : सैद्धान्तिक रूपमा कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विषय पठनपाठन गर्ने/गराउने कुरामा सहमत छौँ, स्वागत गर्दछौँ तर यसका लागि तत्काललाई केही जटिलताहरू छन् । जस्तै, सबै विद्यालयहरूमा विद्युत् पुगेको छैन, इन्टरनेट छैन । हप्तामा कति पिरियड पढाउने ? कुन विषयको पिरियड घटाउने ? विज्ञान र गणित विषयलाई हप्तामा पाँच पिरियड छ तर छ पिरियड पढाउँछौँ, र पनि समय पुग्दैन । अर्को कुरा सात हजारभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गर्दा आर्थिक भार कसले खप्ने ? यदि सरकारसँग बजेट भए, ईसीडीका शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब बढाउनु पर्यो ।
तसर्थ, निम्न विषयहरूमा पूर्व तयारी गर्नुपर्दछ :
१. पहिला कक्षाकोठा, शिक्षक र अन्य आधारभूत सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र, केही शैक्षिक सत्रहरूका लागि स्रोत–सम्पन्न सीमित विद्यालयहरूमा मात्र नमुनाका रूपमा कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्दछ ।
२. सम्भव भएका स्थानहरूमा यातायात र दुर्गम स्थानहरूमा छात्रवासको व्यवस्था गरी सबैभन्दा पायक स्कुलमा मात्र लागू गर्नुपर्दछ ।
३. अहिले नै कक्षा ९ र १० होइन, क्रमशः बढोत्तरी गर्दै जानका लागि कक्षा ५/६ देखि प्रारम्भ गर्नु/गराउनुपर्दछ ।
पुनश्च : कम्प्युटर विज्ञान विषयलाई बिस्तारै लागू गर्दै लानुपर्ने अर्को कारण यो प्राविधिक विषय भएको हुनाले घरमा पनि अभ्यास गर्नुपर्दछ । तसर्थ सम्भव भएसम्म प्रत्येक विद्यार्थीहरूसँग डेस्कटप वा ल्यापटप सेट उपलब्ध हुनुपर्छ । अर्थात् यसका लागि अवश्य नै केही समय लाग्नेछ ।
