काठमाडौँ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया पुनः चर्चामा आएको छ। कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा संशोधन तथा फिर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको हो। अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चबाट अन्तिम आदेश नआएसम्म जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालत ले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने आदेश दिएको थियो। यसले विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूमा समान प्रकृतिको कानुनी जटिलता देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले गत पुस ३० गते लामिछानेसहित प्रतिवादीहरू रहेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी को उक्त निर्णयका आधारमा कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो। तर सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएकाले प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो।
लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही, कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर रहेका छन्। पछिल्लो आदेशसँगै ती मुद्दाहरूको कानुनी प्रक्रियाले थप स्पष्टता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतको यो आदेशले अभियोजन र प्रतिरक्षा दुवै पक्षका लागि कानुनी बहसलाई सर्वोच्च अदालततर्फ मोडेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नै मुद्दा फिर्ता हुने वा नहुने विषयमा अन्तिम दिशानिर्देश गर्नेछ।
