काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटन दुवै कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिवार वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र त्यसपछि संसद् विघटन गरिएको निर्णय संविधान विपरीत रहेको बताएका हुन् ।
केसीले कार्कीलाई संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै संविधान मिच्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, “सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानलाई मिचिएको छ । अन्तरिम सरकारको पहिलो कदम नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुनु ठुलो गल्ती हो, यसलाई हाम्रो पार्टीले अस्वीकार गर्दछ ।”
जनमोर्चाले संसद् विघटनलाई नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनले संसद् विघटनलाई पूर्वशर्त बनाएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । वक्तव्यअनुसार, राष्ट्रपति र सरकार दुवै पक्षले त्यस्तो अडानलाई समर्थन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत रहेको छ ।
पार्टीले जेनजी आन्दोलनका मागलाई उपयोग गर्दै राजावादी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्यलाई अघि बढाउन खोजेको दाबी पनि गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “जेनजी आन्दोलनलाई आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्यका पक्षमा लैजान राजावादीहरूले पूरा शक्ति लगाए, यद्यपि उनीहरू पूर्ण सफल हुन सकेनन् । तर संसद् विघटनले उनीहरूको योजनालाई केही मद्दत पुगेको छ ।”
राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक दललाई सचेत रहन आग्रह गर्दै संसद् विघटनबाट प्रतिगामी शक्तिलाई लाभ उठाउन नदिने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ ।
वक्तव्यको अन्त्यमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेका छन्, “संसद् बाहिरबाट अन्तरिम सरकारको गठन र संसद्को विघटन दुवै कदम अस्वीकार्य छन् । यो केवल प्रतिगमनतर्फ अग्रसर हुने बाटो हो, जसको विरुद्धमा हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौँ ।”