काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नजाने भएको छ । आज बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारमा नजाने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
गत पुस १० मा नेकपा एमालेको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर जाँदा रास्वपाले समर्थन दिएको थियो । त्यसको अर्को दिन रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दाहाल सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई पुस २६ मा रास्वपासहित २७२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
तर, लामिछानेको नागरिकता वैध नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमै हालेको उजुरी आयोगले सुनुवाइ नगरेपछि संवैधानिक इजलासबाट माघ १३ मा फैसला भएको थियो । फैसलाबाट उनको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद गएको थियो । रविको पद गएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, सत्ता साझेदार एमालेसँग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रको सहकार्य नहुने र काँग्रेस हुने निश्चित भएपछि सुरुमा राप्रपा र त्यसपछि एमाले बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
त्यति मात्र होइन उसले काँग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा र जसपा उम्मेदवारलाई उपराष्ट्रपतिमा समेत भोट हालेको थियो । रास्वपा नेता तथा सांसद मनिष झाले एमालेसँगको गठबन्धन भन्दा काँग्रेससहितको गठबन्धन कम्फर्टेवल भएको भन्दै संविधान र व्यवस्था पक्षधरहरूको गठबन्धन उपयुक्त भएको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन १३१ दिन पछि रास्वपाले फिर्ता लिएको हो ।
रास्वपाको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाललाई तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’, धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारले सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने बताए ।
संविधानविद् अधिकारीको तर्क भन्दा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीको तर्क भने फरक छ । अधिकारी सरकारको बहुमतमा तात्त्विक असर नपार्ने दल सरकारबाट बाहिरिँदा विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता नहुने बताउँछन् । ‘जबसम्म सरकारको बहुमतमै असर पार्दैन तब सम्म साना दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्दैन’, अधिकारीले भने । राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा समर्थन गर्ने १६८ मध्ये २१ जना रहेको दल रास्वपा बाहिरिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरूको सङ्ख्या अव १४७ कायम देखिन्छ ।
