मोरङ । बेलबारीका विभिन्न सामुदायिक, नागरिक तथा सामाजिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नागरिकता आवेदन प्रणालीमा प्रयोग हुँदै आएको धर्मसम्बन्धी वर्गीकरण तथा अभिलेख व्यवस्थामा असन्तुलन रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निवेदकहरूका अनुसार २०७८ सालको १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बी ८१.२ प्रतिशत, बौद्ध ८.२ प्रतिशत, इस्लाम ५.१ प्रतिशत, किराँत ३.२ प्रतिशत, इसाइ १.८ प्रतिशत र अन्य ०.५ प्रतिशत रहेका छन् । तर हाल प्रयोगमा रहेको नागरिकता सफ्टवेयरमा धर्मको वर्गीकरण र क्रमबद्धता यी तथ्यांकअनुसार नभएको तथा नेपालको मौलिकता झल्किने गरी समावेशी ढाँचा तयार नगरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
विशेष गरी किराँत, बोन तथा प्रकृति धर्मलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । धिमाल समुदायमा प्रचलित प्रकृति धर्मअन्तर्गत मात्रै २५ हजार ६४३ जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै तुलनात्मक रूपमा बढी जनसंख्या भएका रैथाने धर्मलाई स्पष्ट रूपमा नसमेटिनु गम्भीर कमजोरी भएको निवेदकहरू बत्ताउँछन् ।
गृह मन्त्रालय, काठमाडौँमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, विराटनगरलाई वैशाख १६ गते बुझाइएको निवेदनमा नागरिकता आवेदन फाराम र प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयर दुवै संविधान २०७२ को मर्मअनुसार अद्यावधिक नभएको उल्लेख गरिएको छ । निवेदकहरूले ‘पाऊँ’ भन्ने निवेदनपत्रमा आवश्यक सुधार तथा थप गर्नुपर्ने र वडा कार्यालयमा अभिलेख राख्दा देखिएका असंगतिहरूलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
निवेदनमा विशेष गरी आवेदन फाराममा अझै ‘अञ्चल’ जस्तो पुरानो प्रशासनिक संरचना प्रयोग भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ । संविधान लागू भएसँगै ‘अञ्चल’ खारेज भई ‘प्रदेश’ प्रणाली लागू भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरूले पुरानै ढाँचा प्रयोग गर्नुले प्रशासनिक ढिलासुस्ती झल्किएको निवेदकहरू बत्ताउँछन् ।
त्यसै गरी, सफ्टवेयरमा धर्मसम्बन्धी महल भए पनि निवेदनपत्रमा त्यसको अभाव हुँदा विवरण व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै दुवैमा एकरूपता ल्याउन माग गरिएको छ । निवेदनपत्रमा हिन्दु, प्रकृति, बौद्ध, बोन, इस्लाम, किराँत, इसाइ तथा ‘अन्य’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस विषयमा पहल गर्ने निवेदकहरूमध्ये इरनकुमार राई हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारका रूपमा समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका व्यक्ति हुन् । उनले नागरिकता आवेदन प्रणालीमा देखिएका संरचनागत कमजोरी पहिचान गर्दै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रूपमा अघि सारेका हुन् ।
सरकारी कागजात र डिजिटल प्रणालीमा देखिने भाषिक अशुद्धताप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘प्राप्ति’, ‘गरी पाउँ’, ‘जनजाति’ जस्ता त्रुटिपूर्ण शब्द प्रयोगले नेपाली भाषाको शुद्धता र गरिमामा असर पुर्याइरहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, अनावश्यक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ‘पूर्व ठेगाना ढाँचा’ जस्ता शब्द हटाउनुपर्ने इरनकुमार राईको सुझाव रहेको छ।
उक्त निवेदनमा इरनकुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, किराँत राई यायोक्खा बेलबारी नगर समितिका अध्यक्ष तिलक राई, किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष बलबहादुर लिम्बू, तीर्थराज सिग्देल र खनेन्द्रकुमार राई (अर्जुन) लगायतका व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ । नागरिकता जस्तो आधारभूत पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा समयानुकूल, समावेशी र तथ्यमा आधारित सुधार अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले अविलम्ब आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
