काठमाडौं, २९ असार । सरकारले खरिद गर्ने भनिएको ३०० विद्युतीय बस खरिद अन्योलमा परेको छ । गत वर्ष छुट्ट्याइएको बजेट फ्रिज भएको र आगामी आवका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि बस खरिद अन्योलमा परेको हो ।
दुई वर्ष पहिले वर्ष सरकारले साझा यातायात सहकारी प्रालिमार्फत बस खरिद गर्न शेयर खरिद गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रालिले आवश्यक तयारी गर्दा तोकिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ भन्दा फरक भएको भन्दै सरकारले सो रकम फिर्ता गरेको थियो ।
त्यसपछि बस खरिदका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको भनिए पनि कोमार्फत र कुन प्रक्रियााट खरिद गर्ने भनी निर्णय हुन सकेको थिएन । अहिले पनि विद्युतीय बस कस्तो खरिद गर्ने भनी छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोजकुमार प्रधानले बताए ।
उनका अनुसार अहिले पनि ‘स्पेसिफिकेसन’ मा छलफल भइरहेको छ । देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढवा दिने सरकारले योजना बनाएको छ । उनले भने, ‘यो वर्षको बजेट फ्रिज भयो, आगामी आवमा कुनै निर्णय हुनसक्छ ।’ सरकारले विसं २०७५ पुसमा ३०० विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत असारमा बस खरिदका लागि साझाको रु तीन अर्बको शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । रकम पाएको महिनौंसम्म पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । प्रालिले स्पेसिफिकेसन भन्दा फरक बस किन्न खोजेको पाइएको भन्दै रकम फिर्ता गरेको थियो ।
गत वर्ष नै सरकारले खरिद गर्ने विद्युतीय बसलाई लक्षित गरेर विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको निर्णय गरेको थियो ।
दुई वर्ष पहिले नै एशियाली विकास बैंक ९एडिबी० को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका पाँच विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको सङ्ख्या बढाइँदै लगिने बताएका थिए । सरकारका पछिल्ला तीन वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय बस प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलेसमेत चासो देखाएका थिए । नेपाल सरकारको निर्णयसँगै वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न रु ३० करोड साझालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि साझासँगकै सहकार्यमा ठूला क्षमताका बस सञ्चालन गरिरहेका उपत्यकाका पालिकाले पनि विद्युतीय बस खरिदका लागि साझाको शेयर खरिद गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले रु १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रु पाँच करोड, महालक्ष्मी नगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको शेयर खरिद गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले चालू आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै गत वर्ष जेठमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए । काठमाडौं उपत्यका र सातै वटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना थियो । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि चालू आवको बजेटमा उल्लेख छ ।
यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा दुई र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले खरिद गर्ने बस अन्योलमा हुँदा निजी संस्थाले भने विद्युतीय बस शुरु गरेर विस्तारको तयारी समेत गरिरहेका छन् । सुन्दर यातायात प्रालिले नेपालमै पहिलो पटक दुई विद्युतीय बस शुरु गरेको थियो । बन्दाबन्दी पहिलेसम्म चक्रपथमा प्रालिका चार बस सञ्चालनमा थिए । चीनबाट थप २५ बस खरिद गरे पनि कोभिड–१९ का कारण आउन नसकेको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए ।
