यूएनमा बालेनको सन्देश : ‘नेपालले संकट सिर्जना गरेको होइन, तर ठुलो मूल्य चुकाइरहेको छ’

न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु संकटलाई नेपालको मात्र समस्या नभई हिमालयदेखि दक्षिण एसियासम्म जोडिएको साझा सुरक्षा र विकासको चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल, भारत र चीनबिच जलवायु तथा विपद् सहकार्यका लागि नयाँ क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिलाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शाहले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको ठुलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले गत अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयको सुनामी’ का रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्थानीय विपत्तिमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए । बाढीले मानिसको ज्यान लिनुका साथै सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी तथा जीविकोपार्जनका आधारहरू ध्वस्त पारेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो विपत्तिले नेपालको विकासका वर्षौँका उपलब्धिमाथि नै प्रहार गरेको बताए ।

शाहले “भोटेकोशी-त्रिशूलीको विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि चेतावनी थियो” भन्दै विश्व समुदायलाई प्रश्न गरे, “के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुनेका छौँ ?” उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने भएकाले हिमालयमा उत्पन्न हुने संकटको असर नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन । उनले हिमनदी, बाढी र पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीको अस्थिरताले सीमापार समुदायसम्म प्रभाव पार्ने बताए ।

सम्बोधनमा शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठुलो मूल्य चुकाइरहेको बताए । जलवायुजन्य विपत्ति नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकासको संकटसमेत भएको उनको भनाइ थियो । उनले यस्ता विपत्तिले पूर्वाधार ध्वस्त पार्नुका साथै गरिब मुलुकलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिन बाध्य पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल-भारत-चीनबिच हिमालय जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पक्षका रूपमा उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई विश्वको जीवन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए ।

प्रस्तावित संयन्त्रअन्तर्गत तीन मुलुकबिच उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र विपत्तिका बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव शाहले अघि सारे । उनले हिमालयलाई ‘खण्डित सूचनाको सीमारेखा’ होइन, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला’ बनाउनुपर्ने बताए ।

जलवायु न्यायमा अनुदान र जिम्मेवारीको माग

शाहले जलवायु विपत्तिको क्षति पुनःनिर्माणका लागि गरिब तथा जोखिममा रहेका मुलुकमाथि थप ऋणको भार थोपर्न नहुने बताए । उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नगरी वितरणात्मक न्याय, प्रक्रियागत न्याय र निर्णय प्रक्रियामा कमजोर मुलुकको आवाजसँग जोड्नुपर्ने बताए । ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गर्ने तथा त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जलवायुबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासम्म

शाहले आफ्नो सम्बोधनलाई जलवायु संकटमा मात्र सीमित राखेनन् । उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको भन्दै अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए ।

उनले युद्धका लागि हतियार विश्वका जुनसुकै कुनामा छोटो समयमा पुग्न सक्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र जीविकोपार्जनका साधन प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए । यही सन्दर्भमा उनले बहुपक्षीयताको पक्षमा नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै साना तथा गरिब मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन पुनःस्थापना, जलविद्युत्, विद्युतीय सवारीसाधन र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे । तर जलवायु संकटको व्यापक प्रभाव सामना गर्न नेपालको आफ्नै प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले विश्व समुदायलाई चेतावनीलाई अब केवल सुन्ने नभई त्यसअनुसार कार्य गर्न आग्रह गरे । “जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ, आउनुहोस्, हामी यसलाई सुन्न तयार होऔँ र कार्य गर्न तयार होऔँ,” भन्दै उनले जलवायु संकटविरुद्ध तयारी, बलियो पूर्वाधार, पूर्वचेतावनी प्रणाली, स्वच्छ ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिए । अन्त्यमा उनले “भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्, यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्” भन्दै सम्बोधन टुंग्याए ।