काठमाडौं । रसुवा-भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सङ्कलित रकमको पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपीडितका नाममा सङ्कलन भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कुन-कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको आय-व्यय स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनको माग सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारी विवरणले भने राहत कोषमा सङ्कलित रकम १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखाउँछ। अर्थ मन्त्रालयको २०८३ कात्तिक १० गतेसम्मको अद्यावधिकअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बाढीपछि कुल १७ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ३२ हजार ५१ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली एनसीएचएलमार्फत ७ अर्ब ७४ करोड ७ लाख ७५ हजार ९१२ रुपैयाँ, फोनपेमार्फत २ अर्ब ६१ करोड ९३ लाख ६८ हजार ४१७ रुपैयाँ र अर्थमन्त्रीलाई चेक, नगद तथा अन्य माध्यमबाट २ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख ३० हजार ६३४ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, विदेशी सहयोगतर्फ २ करोड ९० लाख ५ हजार ३९६ अमेरिकी डलर कोषमा जम्मा भएको विवरण छ ।
कोषबाट कति रकम खर्च भयो ?
सरकारी विवरणअनुसार कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई खोज, उद्धार तथा राहतका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । तर निकासा भएको रकम र प्रभावित क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा खर्च भएको रकम एउटै होइन ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उक्त एक अर्ब रुपैयाँमध्ये १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई, एक करोड रुपैयाँ नुवाकोट र एक करोड रुपैयाँ रसुवा जिल्लालाई तथा ५० लाख रुपैयाँ धादिङ जिल्लालाई पठाइएको छ । यसरी प्राधिकरणबाट विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा जम्मा १६ करोड रुपैयाँ वितरण भएको विवरण सार्वजनिक छ । बाँकी ८४ करोड रुपैयाँको थप वितरणबारे उपलब्ध विवरणमा स्पष्ट जानकारी देखिँदैन ।
बीबीसी नेपालीले पनि कोषमा १७ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भए पनि त्यस बेलासम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राधिकरणलाई निकासा भएको र त्यसबाट ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले रकमको उपयोग तथा खर्च विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण, विस्थापित परिवारको आवास, सडक तथा पुलपुलेसा पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि ठुलो रकम आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ । सहयोगदाताले विश्वासका साथ दिएको रकमको हिसाब पारदर्शी हुनु सरकारको दायित्व हो । कति रकम सङ्कलन भयो भन्ने विवरणसँगै कुन जिल्लामा, कुन शीर्षकमा, कुन निकायमार्फत र कति खर्च भयो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक भएमा राहत कोषप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।
