काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संस्थालाई निलम्बन गरेको जनाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार एन–प्याब्सनले ऐनको दफा ५ बमोजिम मन्त्रालयबाट दिइएका निर्देशन पटक-पटक पालना गरेको छैन । साथै, संगठनका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीतका गतिविधि गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
मन्त्रालयले यस विषयमा २०८३ असोज २३ गते सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा मन्त्रालयले २०८२ मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसारका कार्य गर्न आग्रह गरिएको भए पनि त्यसको पालना नभएको सूचनामा उल्लेख छ ।
निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) प्रयोग गरी संस्थालाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निलम्बनसँगै मन्त्रालयले एन-प्याब्सनको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट गतिविधि सञ्चालन नगर्न चेतावनी दिएको छ । सूचना जारी भएपछि संस्थाका नाममा हुने गतिविधि गैरकानुनी हुने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
एन-प्याब्सनमा यसअघि नेतृत्व तथा संस्थागत विवादसमेत देखिएको थियो । संगठनमा सुवास न्यौपाने र गीता राणा क्षेत्री नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति सक्रिय रहेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । गृह मन्त्रालयको निलम्बन निर्णयसँगै संस्थाको आधिकारिक नाममा हुने गतिविधि तथा प्रतिनिधित्वको अवस्था थप अन्योलमा परेको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना संस्थाको निलम्बनसँग सम्बन्धित छ । यसले देशभरका एन-प्याब्सन आबद्ध निजी विद्यालयको पठनपाठन वा सञ्चालन नै बन्द गरिएको भन्ने अर्थ भने दिँदैन । निलम्बन अर्को सरकारी निर्णय नभएसम्म कायम रहने सूचनामा उल्लेख छ ।
