काठमाडौं । प्रहरी सेवामा एउटै ब्याचबाट प्रवेश गरेका दुई अधिकृतमध्ये एकले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिरहेका थिए, अर्का अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा थिए । बुधवार सरकारको एउटा निर्णयले उनीहरूको जिम्मेवारी फेरिदिएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटिएका छन् भने अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व पाएका छन् ।
२०८३ कात्तिक १८ गते बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो ।
सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईजीपीस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार मुलुकको शान्ति सुरक्षा थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो ।
कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई कारबाहीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले यसलाई जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै भएको बताएका छन् ।
अनुसन्धानको कमान्डबाट संगठनको नेतृत्वसम्म
केसीको प्रहरी यात्रा करिब २८ वर्ष लामो छ । उनले २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । लामो समय प्रहरी सेवामा बिताएका उनी २०८२ वैशाख ११ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
उनको नाम राष्ट्रिय चर्चामा आउनुको एउटा प्रमुख कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहँदा उनले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको उक्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई गति दिएका थिए ।
उनकै नेतृत्वको टोलीले २०७९ चैत १२ गते यस प्रकरणमा जोडिएका केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म पुगेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा काँग्रेस नेता खाँडलाई पक्राउ गर्न केसी नेतृत्वको प्रहरी टोली उनको निवास पुगेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग उनको सम्बन्धमा असहजता आएको र काँग्रेस सरकारमा रहँदा उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । २०८० भदौ ४ मा उनलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । यो घटनाले उनको प्रहरी सेवाको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड देखाउँछ ।
त्यसपछि उनी विभिन्न जिम्मेवारीमा रहे । २०८२ असोज ५ मा प्रदेश समन्वय विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा सरुवा भएका उनी पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा पुगेका थिए । त्यहाँबाटै उनले प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसर पाएका हुन् ।
अनुसन्धान, प्रशासन र शिक्षाको संगम
केसीको कार्यअनुभव अनुसन्धानमा मात्र सीमित छैन । उनले मोरङ र रूपन्देही जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका छन् । सीआईबीमा रहँदा नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी ठगी र सरकारी जग्गा हिनामिनाका विषयमा भएका अनुसन्धानमा उनको संलग्नता रहेको नेपाल प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक रूपमा पनि उनी उच्च अध्ययन गरेका प्रहरी अधिकृतमध्ये पर्छन् । उनले कम्बोडियाको पन्नासास्त्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
उनी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेज, महाराजगञ्जका संस्थापक निर्देशकसमेत हुन् । प्रहरी जनशक्तिको व्यावसायिक क्षमता विकास र प्रहरी शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने काममा उनको संलग्नता रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । द्वन्द्वपछिको समाजमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा स्थानीय प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी काममा उनी संलग्न भएका थिए ।
प्रहरी सेवामा पुर्याएको योगदानका लागि उनले सुप्रबल जनसेवाश्री र प्रबल गोरखा दक्षिण बाहुजस्ता विभूषण प्राप्त गरेको विवरण सार्वजनिक छ । अनुसन्धान तथा प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी लेखन र अध्ययनमा समेत उनी सक्रिय रहेका छन् ।
नेतृत्वसँगै जोडिएका चुनौती
प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन केवल एउटा पदमा नयाँ व्यक्ति पुग्नु मात्र होइन । यसले संगठनको प्राथमिकता, कार्यशैली र सरकारसँगको संस्थागत सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
केसीका सामु अब अपराध अनुसन्धानलाई राजनीतिक तथा अन्य बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्ने, संगठित र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने, प्रहरीभित्रको अनुशासन तथा जबाफदेहिता बलियो बनाउने र नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वास कायम राख्ने चुनौती रहनेछन् ।
त्यसै गरी, प्रहरी संगठनको मनोबल, सरुवा-बढुवाको निष्पक्षता, प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उनको नेतृत्वको परीक्षण हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, निवर्तमान आईजीपी कार्कीलाई दिइएको नयाँ जिम्मेवारीले पनि चर्चा पाएको छ । सरकारले सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
तर नेतृत्वबाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन् । आईजीपीका रूपमा २०८४ चैत १७ गतेसम्म कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीसहित कानुन व्यवसायीसँग परामर्शमा जुटेका हुन् ।
यसरी एउटै ब्याचबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कार्की र केसीको जिम्मेवारी एउटै दिन फरक भएको छ । कार्की प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा परामर्श दिने भूमिकामा, केसीले प्रहरी संगठनको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
