प्रविन कुलुङ राई –
काठमाडौं, २४ असार । २ जेठ २०७५, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएस्सी, आईएस्सी र भीएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट अवैध पैसा उठाएर गरिब श्रमिकहरूको ५ अर्व ठगी आरोपमा ६ जेठ २०७५ मा प्रहरीले ३९ वटा मेडिकलमा छापा हानेर ४२ जनालाई पक्राउ गर्यो । सिन्डिकेट कायम गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निरन्तर ठगी गरेको तथ्य भेटिएपछि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको सिधा निर्देशनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरियो ।
अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख डिआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा परिचालित प्रहरीले बायोमेट्रिक लागू गरेका ३९ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर, जीएसजीमा छापा हानेको थियो । तर त्यो बेला प्रमुख आरोपी अर्थात् बायोमेट्रिक प्रणाली भित्राएर लागू गराउने स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अर्थात् सिन्डिकेट संस्थाहरुको महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । उनका घटक संस्थाहरूका प्रमुखलाई पक्राउ गरेर ठगी आरोपमा मुद्दा चलाइयो, घटक संस्थाहरूको महासंघको अध्यक्ष भने फरार सूचीमा राखियो ।
धेरै कामदाहरुलाई लागिरहेको थियो, गरिब कामदारमाथि अवैध असुलीको धन्दाका प्रमुख आरोपी खड्का एक दिन अवश्य पक्राउ पर्नेछन् । तर ६ जेष्ठ २०७५ मा ठगिएका कामदारहरूलाई निराश बनाउने गरी समाचार आयो, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको असार १८ गतेको निर्णयअनुसार गुरुङलाई बोर्ड सदस्यको रूपमा नियुक्त गरियो ।’
ठगलाई विज्ञको जिम्मेवारी
वैदेशिक रोजगार बोर्डको मुख्य काम हो, श्रमिक हित रक्षाको जिम्मेवारी । बोर्डको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न, सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको व्यवस्था गरेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जीवन गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने लगायतको काम यसले गर्दछ ।
श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, श्रम सचिव, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव वा प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विज्ञ, म्यानपावर व्यवसायी, ट्रेड युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । खड्कालाई भने वैदेशिक रोजगार विज्ञको रूपमा नियुत्ती गएको हो । तर उनी वैदेशिक रोजगार विज्ञ होइनन् । उनी स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।
‘मान्छे काँग्रेसको नियुक्ति नेकपाको’
आरोपी खड्का लामो समय फरार सूचीमा थिए । उनीलाई आरजु देउवा र पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सुरक्षित स्थानमा लुकाएर राखेको आरोप लागेको थियो । पछि खड्का लगायतलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
पैसा खाएर सफाइ दिएको आरोप लागेपछि ठगीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सोही वेला तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
राजनीतिक संलग्नताको हिसाबले खड्का काँग्रेसको महासमिति सदस्य हुन् । तर उनलाई नियुक्ति भने नेकपाका नेता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले दिएका हुन् । आर्थिक लेनदेनको आधारमा उनलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै नेकपा निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।
ठगीको कहाली लाग्दो श्रृखला
बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा नआउन्जेल कामदारहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको २ हजार ६ सय रुपैयाँ र भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर बायोमेट्रिक मार्फत खड्काहरूले ठगी सुरु गरेपछि मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने तर अर्कोतिर ३ हजार ५ सयमा मलेसिया जाने कामदारसँग १८ हजार ४ सय लिन थालियो । यसका योजनानकार मध्येका एक थिए, खड्का ।
६ असार २०७० मा बेस्टिनेटका ग्रुप सिईओ, बाङ्लादेशी नागरिक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर र उनै अध्यक्ष खड्काबीच ‘मलेसिया सरकारको अनुमतिमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न फरेन वर्कस सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम नामको आईटी प्रणालीलाई बेस्टिनेट मार्फत सञ्चालन गर्ने’ सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि १२ साउन २०७० मा काठमाडौँको एक होटेलमा खड्कासहित श्रम मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्का, नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया, बेस्टिनेटका पाँच जना सञ्चालकमध्येका अमिन लगायतका अधिकारीहरू सहभागी भए । त्यही साँझ खड्का र अमिनबिच ६ असारमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्ने सहमति भयो । अनि, ६ महिना ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली त्यसपछि कामदार ठग्ने संयन्त्रको रूपमा चलिरह्यो ।
मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन सुरु गर्दा श्रम मन्त्री थिए, दीपक बोहोरा मन्त्रालयमा हरिप्रसाद न्यौपाने मन्त्री र सुरेशमान श्रेष्ठ सचिव थिए । त्यसपछि टेकबहादुर गुरुङले यसलाई झनै वैधानिकता दिए ।
यसपछि सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुर मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे । गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री भएर ६ जेठ २०७५ मा उनीबिरुद्ध वारेन्ट जारी नहुँदासम्म यो धन्दा जारी थियो । यही संयन्त्र बनाएर नेपाली कामदारबाट अवैध पैसा असुल गरेको अभियोगमा मलेसियाका तत्कालीन उप तथा गृह मन्त्री माथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर नेपालमा भने यही धन्दाको प्रमुख योजनाकारलाई श्रमिक हित रक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
