काठमाडौँ, ५ असार । सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि भारत र चीनतर्फ गरी सशस्त्र प्रहरीको स्थायी बीओपी तत्कालका लागि २ सय २१ पुर्याउने गरी धमाधम काम अघि बढेको बताएको छ ।
सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीको संख्या ५ सय स्थानमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा तत्कालका लागि २ सय २१ पुर्याउने गरी काम सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो ।
यसअघि १ सय ७ स्थायी बीओपी रहेकामा १ सय १४ थप गरी २ सय २१ पुर्याइने लक्ष्य लिइएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०७७ माथिको छलफलमा उठेका विषयका सम्बन्धमा जवाफ दिने क्रममा स्थायी बीओपी २ सय २१ पुर्याइने गरी काम सुरु भएको जानकारी गराएका हुन् ।
बुधवारसम्म दार्चुला जिल्लाको छांगरु र हुम्लाको हिल्सासमेत गरी १ सय २९ स्थानमा स्थायी बीओपी स्थापना भइसकेको गृहमन्त्री थापाले भनेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६९ वटा बोर्डर आउट पोस्टको भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको गृहमन्त्री थापाले भनेका छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै भारतीय सीमा क्षेत्रमा हाल १२ सय १३ वटा सशस्त्र प्रहरीका अस्थायी चेक पोस्ट स्थापना गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हाल सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीतर्फका कुल २२ हजार ५ सय जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्थालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक पर्ने नेपाल प्रहरीका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीबारे निर्क्योल गर्न संगठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रहरी संगठनभित्र सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरू अभाव भइरहेको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले सोबारे आवश्यक विवरण संकलन गरिरहेको हो । त्यसका लागि गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी दुवै प्रहरी संगठनसँग यथार्थ विवरण समेत मागिसकेको छ ।
पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा कार्यविधि विपरीत खटाइएका ३ सय ४४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूसहित अन्य विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा कार्यविधि विपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि केहीले भने त्यसरी लिइएका सुरक्षाकर्मी धमाधम आफैँ फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
गृहमन्त्री थापाले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सुरक्षा प्रयोजन बाहेकका मापदण्ड विपरीत खटिएका ३ सय ४४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराई शान्ति सुरक्षाको कार्यमा परिचालित गरिएको जानकारी दिएका थिए । राजधानीलाई प्राप्त विवरणअनुसार सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नेमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरू रामचन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णप्रसाद सिटौला, कमल थापा छन् ।
यस्तै, पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गोपालमान श्रेष्ठले पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्णबहादुर खड्काले पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेका छन् । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फोन गरेर नै सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाएका हुन् ।
यसै गरी, पूर्वमन्त्रीहरू रामशरण महत, शक्ति बस्नेत, गोविन्दराज जोशीलगायतले आफूसँग भएका दुई तिहाइ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेका छन् । यसरी फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीहरू धेरै सशस्त्र प्रहरीतर्फका छन् ।
गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत पूर्व विशिष्टको सुरक्षामा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएको र सुरक्षातर्फ अपुग भएपछि फिर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि लगेको थियो । त्यसपछि गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्टको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले सीमा सुरक्षामा पठाएको बताउँदै आएको छ ।
पूर्वराज परिवारको सुरक्षामा समेत सयभन्दा बढीको संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्वराज परिवारको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन् । पूर्वराजा र राजपरिवारको सुरक्षामा एक सयजनाको फौज परिचालित छ ।
गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । ८ वैशाखको बैठकले भने कार्यविधि विपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो । नयाँ कार्यविधि भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ । राजधानी दैनिकबाट
