काठमाडौँ , १२ माघ । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सहजता खोज्दै आधा दर्जनभन्दा बढी माग अघि सादै मागपत्र को छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भएको छलफलपछि वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरुको छाता सङ्गठन सङ्घले सहुलियत कर्जामा सरलता खोजेको छ । सङ्घले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य गरिएको ऋणपत्र निष्कासनलाई बाध्यकारी नबनाउनु समेत आग्रह गरेको छ ।
अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियत कर्जामा आधारदरको बढीमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिन पाउँछन् । तर बैंकहरुको आधार दर धेरै नै फरक छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ६ प्रतिशत हाराहारीमा आधारदर छ भने केही बैंकहरुको ११ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।
यसकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा ८ प्रतिशत ब्याज मात्रै दिन सक्छ । तर कतिपय बैंकहरुको सहुलियत कर्जा नै १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्न आउँछ । यस्तो कम आधारदर भएको बैङ्कको मात्रै कर्जा लगानी हुने भन्दै सङ्घले धेरै आधार दर भएको बैङ्कले कम आधारदर भएको बैंकसँग सहुलियत कर्जा किनेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सङ्घले यसमा पनि सहजता खोजेको हो । कुनै बैङ्कको कर्जामा बढी हुने, कुनैको पर्यटनमा त कुनैको कृषिमा बढीमा लगानी हुने भन्दै सङ्घले जसरी भए पनि कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
