काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले उक्त घटनाबारे अदालतको धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यका निकायले न्यायिक जनशक्तिप्रति गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले असोज १२ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेका थिए । करिब १० घण्टा त्यहाँ राखेपछि उनलाई पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको अदालतले जनाएको छ ।
पूर्ण बैठकले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूप्रति राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भन्दै त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने पूर्ण बैठकको धारणा छ ।
यसै गरी, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने विश्वाससमेत पूर्ण बैठकले आम नागरिकलाई दिलाएको छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको बताएको विवरण सार्वजनिक भए पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिनुको विस्तृत आधारबारे स्पष्ट जानकारी भएको छैन ।
