एनसेललाई १८ अर्व रुपैयाँ कर छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले करिब १८ अर्व रुपैयाँ कर छुट पाउने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले छुट दिने फैसला सुनाएको छ ।

वृहत्त इजलासले फैसला सुनाउँदै २१ अर्व १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै कर एनसेलले सरकारलाई तिरे पुग्ने जनाएको हो । पाँच जना न्यायाधीशको वृहत् इजलासमध्ये एक जना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छन् ।

ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्व ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् । तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चार जना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेलले यसअघि २३ अर्व ५७ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो । यो करमध्ये बाँकी ३९ अर्व ६ करोडमा जरिवाना मात्रै १७ अर्व ९५ करोड देखिएको थियो ।

http://koshinepal.com/wp-content/uploads/2019/11/Ncell-फैसला-2nd.pdf