काठमाडौँ , मंसिर २२। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी–व्यवसायी सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग, व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । आज (बिहीबार) काठमाडौँमा भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी, व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहको भन्दै सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग, व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले उद्योग, व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउन जिम्मा दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी, व्यवसायीका कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ । कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेको छु । व्यवसायी व्यवसायमा हुनुपर्छ, सडकमा आउने होइन । व्यवसायीले सडक रोज्ने होइन । सरकार नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीले सडक किन रोज्ने ? सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको काम होइन । उत्पादन, व्यवसायमा लाग्नुस् । बैंकको ब्याजदर वृद्धि, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको छ ।’
मन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले व्यवसायीलाई निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पीपीए खुला गर्न आग्रह गरे । पीपीए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेका उनले बताए । उनले अब बिजुली बेच्ने जमाना नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीले उठाएको ५० प्रतिशत एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताए । उनले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरेका नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए । उनले अटो व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् ।
