काठमाडौँ, १७ चैत । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहितामा कडाइ गर्ने भएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने उमेद्वारलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै कडाइ गर्ने सङ्केत गरेको हो ।
स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरू कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । बुधवारको आयोगको बैठकले निर्वाचनमा ठेक्कापट्टा र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार हुने नपाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवारी दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।
बैठकले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने केही नयाँ प्रावधानसहितका नियमहरू ल्याएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको, विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी÷पिआर) लिएका व्यक्तिलेसमेत उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले उमेद्वारले मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठिक साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
