काठमाडौँ, ७ असार । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज (आइतबार) नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।
त्यसमा रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले असहमतिसहित फरक मत दर्ता गराएका छन् ।
‘नेकपा सांसदले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलालाई बिहे गरेको सात वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा नेकपाका सांसदहरूको पक्षमा भोट परेको छ र बहुमतले पारित भएको छ,’ सांसद तथा सोही समितिका सदस्य झपट रावलले भने, ‘सो प्रावधानमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूबाट फरक फरक असहमति दर्ता गराइएको छ ।’
नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन हुन लागेको हो । यसअघि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले बिहे गर्न साथ नागरिकता पाउने प्रावधान थियो ।
लामो समयदेखि अनिर्णीत सो विषयबारे शनिवार बसेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार आइतबार बसेको संसदीय समितिले निर्णय गरेको हो । समितिले आइतबार बहुमतबाट पारित गरेको सो प्रावधान प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सात वर्षपछि मात्र दिने प्रावधानको जनता समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टीलगायतले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए भने नेपाली काँग्रेस पनि यसको विपक्षमा उभिएको छ ।