काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेको बताउँदै सरकारले तिनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता लिने स्पष्ट पारेका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज स्पष्टीकरण दिँदै उनले अरू कतिपय सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र नेपालमा डुबान हुने गरी भारतले सिमानामा निर्माण गरेका संरचनाका सम्बन्धमा पनि वार्ता गरिने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले रुचि नदेखाउँदा नेपाल–भारतबिचका सवालबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय पक्षबाट बाटोको नाममा सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बाँध बनाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता कार्य असल छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएकाले त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतलाई सजग गराई रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले सुन्छु फेरि कतिपय ठाउँमा भारतले बाटोको नामका बाँध बनाउँदै छ । यी कुरातर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यसको विरोधमा भारतलाई सजग गराइरहेका छौँ । छिमेकी भएर छिमेकीको खेत डुबानमा पार्ने गरी बाटा, संरचना केही पनि निर्माण गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि पाइँदैन । असल छिमेकीको हिसाबले पनि पाइँदैन । त्यस कारण भारतले यस्तो गर्न मिल्दैन ।’
उनले भारत सरकारले पछिल्ला गल्ती सबै सच्याउनु पर्ने बताए । न्यायोचित कुराको हकमा लड्न नहिचकिचाउने सरकार भएको र सार्वभौम समानताको नीतिको आधारमा व्यवहार गर्ने गरेको तथा सोही अनुरूप अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
