विराटनगर । किरात राई यायोख्खाको विरोध प्रदर्शनपछि कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा विधेयकमा संशोधन गर्दै बान्तावा र चाम्लिङसहित १३ भाषालाई समेटिएको छ । कोशी प्रदेशसभाले शनिवार, असोज २४ गते ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
यसअघि भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको विधेयकमा अन्य भाषालाई पनि समेट्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । किरात राई यायोख्खाले प्रदेशसभा भवनअगाडि प्रदर्शन गर्दै किरात राई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गर्न माग गरेपछि विधेयकसम्बन्धी विवाद थप चर्किएको थियो ।
शनिवार विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला किरात राई समुदायका सांसदहरूले पनि आफ्नो भाषा समेट्नुपर्ने माग राखेका थिए । प्रदर्शन र राजनीतिक छलफलका कारण प्रदेशसभाको बैठक तथा कार्यसूची प्रभावित भएको थियो ।
विधेयकमा मैथिली, लिम्बू, थारु, तामाङ, मगर, बान्तावा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली गरी १३ भाषालाई समेटिएको छ । वान्तावा, राई र चाम्लिङ भाषाका लागि किरात लिपि समेटिएसँगै किरात राई समुदायभित्रका भाषाको सरकारी प्रयोग र लिपिको पहिचानसम्बन्धी बहसलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।
किरात राई यायोख्खाको विरोध प्रदर्शनले भाषिक समावेशिताको मागलाई प्रदेशसभाको छलफलमा पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । अब विधेयकको अन्तिम कानुनी पाठ, प्रमाणीकरण र राजपत्र प्रकाशनबाट यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनेछ ।
