काठमाडौँ, २७ जेठ । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मङ्गलवार कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खास गरी सुत्केरी, गर्भवती वा ससाना बालबालिका ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ ।
आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ ।
आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेनटिन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेनटिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र बन्दाबन्दीका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानुनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ ।
