काठमाडाैं, १२ बैशाख । सरकारले सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । चौतर्फी आलोचनापछि भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता विना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्यो । पार्टीभित्रै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरू पार्टीका लागि ल्याएको स्पष्टीकरण दिए ।
समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे । सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखे ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सम्भावित दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी परामर्श गरेर फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका थिए । भैंसेपाटीमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
