काठमाडौँ, १९ फागुन । नियमन र व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक ५०÷५० खर्व बढीको अर्थतन्त्र बन्ने दाबी गर्दै पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीसम्बन्धी ‘प्राइभेट बिल’ (गैरसरकारी विधेयक) दर्ता गराएका छन् ।
२०६२–६३ को आन्दोलनबाट संसद् पुनर्स्थापना भएयता पहिलो पटक ‘प्राइभेट बिल’ दर्ता भएको हो । सामान्यतया कानुन सरकारले तयार गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । तर, सांसदहरूले पनि आफ्नै पहलमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा प्रस्तुत गर्न पाउँछन् ।
यही अधिकार प्रयोग गर्दै तामाङले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका हुन् । यस्तो विधेयक दर्ता गराउन कानुन मन्त्रालयको अनुमति भने प्राप्त हुनुपर्छ ।
पूर्व कानुनमन्त्री रहेका तामाङले मन्त्रालयको सहमति लिएर विधेयक दर्ता गराएका हुन्। यसअघि सुवास नेम्वाङले बार काउन्सिलसम्बन्धी र महेश आचार्यले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक प्राइभेट बिलका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
