नवलपुर ,१० फागुन । नेकपा गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिवार बिहान नवलपुर आइपुगेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसमेत एमसीसीलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।बिहीबार बालुवाटारमा अमेरिकी सांसदहरूको टोलीलाई एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नै गर्न नसकिने बाइबल होइन भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
एमसीसीबारे प्रचण्डको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–
पहिला सुरुमा एमसीसी सम्झौता जसरी अगाडि बढ्यो, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले खुसी व्यक्त गरेको विषय हो । किनभने, झन्डै ५५ अर्व ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाउन अनुदान सहयोग आउनु भनेको त्यो ठुलो कुरा हो । किनभने, त्यसमा निकै सकारात्मक वातावरण नै थियो ।
तर, पछि त्यो सम्झौता पत्र अध्ययन गर्दै जाँदा विभिन्नरुपमा त्यसका बारेमा बहसहरू भए । त्यसको पक्ष–विपक्ष, फाइदा–बेफाइदा, के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्नेबारेमा छलफलहरू सुरु भए । र, त्यही कुरो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा उठ्यो ।
यसको पुरै नेगेटिभ पनि होइन, चुपचाप पास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, राम्रोसँग बुझेर, अध्ययन गरेर यसलाई राष्ट्रको हितमा हुने गरीमात्रै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मत आएपछि हामीले कार्यदल बनाएको हो ।
हिजोमात्रै प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो, अमेरिकी टोली, दुवै पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकको टोली आएका थिए । उनीहरूसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले नै यो एमसीसी भनेको केही पनि चेन्ज नै गर्न नहुने, जस्ताको त्यस्ता पास गर्नुपर्ने भन्ने कुनै बाइबल त होइन, यदि हामीकहाँ केही कन्सर्न आए भने त यसलाई परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर पनि त लागू गर्न सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन (बिहीबार) प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको । र, उनीहरूले पनि त्यसलाई बाइबल हो त भन्ने कुरा आएन ।
अर्को कुरो, फेरि योबिचमा पहिले नै त्यो दुईचोटि संशोधन भइसकेको छ । यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पनि संशोधनै नभएको, जस्ताको त्यस्तै भन्ने कुरा होइन ।
जस्तो– त्यहाँ यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कर्मचारी राख्दा, अफिस स्थापना गर्दा यावत खर्चचाहिँ एमसीसीकै प्रोजेक्टबाट खर्च गर्ने भन्ने प्रावधान छ । तर, यो अनुमोदन नहुँदै मान्छे (कर्मचारी) राख्ने र अफिस खोल्न परेपछि पैसा कसको हाल्ने भन्नेमा त्यहाँ भएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर अहिले नेपाल सरकारले नै त्यसमा खर्च गर्ने, पछि यो अनुमोदन भइसकेपछि फेरि एमसीसीबाट गर्ने भनेर अर्को प्रावधान त्यहाँ संशोधन, परिमार्जन गरिसकिएको छ ।
त्यस कारण, यो परिमार्जन हुनै नसक्ने दस्ताबेज अथवा सम्झौता पत्र होइन । अब हाम्रो कार्यदलले पनि त्यही लाइनमा नेपालको सम्वेदनशीलतासँग सम्बन्धित केही विषयहरूलाई पुनव्र्याख्या गरेर, त्यसलाई परिमार्जन गरेर, केही कुरालाई परिवर्तन गरेर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कार्यदलको ओरियन्टेसन आएको छ ।
हामीले अध्ययन गरिसक्या छैनौँ । हिजो बेलुका मात्रै हामी दुइटा अध्यक्षले प्रतिवेदन बुझ्यौँ । अब आजदेखि त्यसको अध्ययन हुन्छ । एक–दुई दिनभित्र सचिवालय बसेर यसलाई टुङ्ग्याउँछ ।
तर्सेर यस्तो भइराखेको छ भन्ने होइन । यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर, नेपालको राष्ट्रिय सम्वेदनशीलतालाई कहीँ असर पर्ने छ या छैन भनेर अलि परिपक्व ढङ्गले गर्न खोजिएको हो । यसबाट तर्सेको भन्ने अर्थ लगाउन भएन ।
