काठमाडौँ, ९ पुस । छाउ प्रथाका नाममा सुदूर पश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा महिलाले विभेद भोगिरहँदा सरकारले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरूमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचार आइरहेकाले मन्त्रालयले सुदूपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लालाई छाउपडीमा जान तथा त्यस्ता कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत निर्देशन गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ ।
छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा ९धामी, झाँक्री र पुरोहित०, सामाजिक सङ्घसंस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न पनि भनिएको छ ।
मन्त्रालयले जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो ।
सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकारमाथिको चरम अवहेलनाजस्ता विकृति बढ्न गएको छ ।
