काठमाडौँ ,२ पुस । नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन अदालतबाट कुनै आदेश दिनुनपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेको छ । सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
उनले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट सरकार दृढ रहेको छ । सीमा निरीक्षण गर्न हालै मात्र सरकारले समिति गठन गरेको र सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका इकाईहरू परिचालन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा उल्लेख छ ।
