बेलबारी, मोरङ । औषधि व्यवसायीहरू अहिले औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ का केही उपदफाहरू संशोधन भएपछि त्रसित भएका छन् । संशोधनपछि विशेष गरी उपदफा २, ३, ५ र ६ ले व्यवसायीहरूलाई सन्तुलन गुमाएको औषधि व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको संशोधनले व्यवसाय विस्थापित हुने बताउँदै शसोधन तथा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।
औषधि ऐन २०३५ को संशोधित दफा ११ अनुसार अब उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिले दस्तुर तिरी नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । यदि समयमै निवेदन नदिएमा, अवधि समाप्त भएपछि निवेदन दोब्बर दस्तुर तिरेर मात्रै दिन सकिने र विभागले आवश्यक जाँचबुझपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी, नवीकरण नगरेको प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र वा अनुज्ञापत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसले व्यवसायीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ, किनभने पहिले म्याद सकिएपछि ३५ दिनभित्र र तीन महिनाभित्र ढिला भएमा २५% थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङको आयोजनामा बेलबारीमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा औषधि व्यवसायीहरूले नवीकरणको समयमा आवेदन दिन नसक्दा प्रमाणपत्र र अनुज्ञापत्र रद्द हुने समस्या उठाएका थिए । उनीहरूले स्वतः रद्द हुने व्यवस्था लाई “अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक” बताउँदै, सिंगो औषधि व्यवसाय नै धरापमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, औषधि व्यवसायी संघ थोकका केन्द्रीय सदस्य गौतम गुप्ताले सरकारले सबै नियमकानुन औषधि व्यवसायीलाई मात्र लागू गर्ने तर अवैध रूपमा अनलाइन मार्फत बेचिने उत्पादनमा नियन्त्रण नगर्ने गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले उदाहरण दिँदै भने, “मानिसको उचाइ बढ्ने क्याल्सियम ट्याब्लेट भन्दै अनलाइन मार्फत बेचिँदै छ, तर यदि यसले हाइट बढाउने भए सबै ६ फिट अग्ला हुन्थे ।” अनलाइन ठगीको नियमन गर्नु पर्ने माग राख्दै, उनले आफ्नो व्यवसाय नवीकरण ढिलाइ हुँदा रद्द गर्ने ऐनले व्यवसायीको जीवन धरापमा परेको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् ।
विशिष्ट अतिथिहरूमा औषधि व्यवसायी संघ खुद्राका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप कुमार दास, कोशी प्रदेश अध्यक्ष धनराज काफ्ले, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ कोशी प्रदेश संयोजक विष्णु कार्की, नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघका प्रतिनिधि लगायत उपस्थित थिए । कार्यक्रममा वक्ताहरूले औषधि ऐन २०३५ को दफा ५ खारेजको माग गर्दै अन्य जायज माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले माग पुरा नगरे सरकारविरुद्ध जस्तो सुकै आवश्यक आन्दोलन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
औषधि व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले भने, “देशको नीति नियम पालना गर्नुपर्छ तर औषधि व्यवसाय विस्थापित बनाउने ऐन ल्याउनु हुँदैन ।” अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले औषधि मूल्य वृद्धिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भने, “औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा हाकिम भएर बसेर १० वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी औषधीको मूल्य वृद्धि भएको छ । यो एक उदाहरण नारायण ढकाल भएको छ । तर नीति नियम पालना गर्नुपर्छ भन्दै औषधी व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।” उनले बिमाको औषधिको गुणस्तरमा पनि शंका राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, आफैले आफ्नो परिवारमा प्रयोग गरेर गुणस्तर प्रमाणित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रम देशबन्धु ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । उपाध्यक्ष हरीराज रेग्मीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने महासचिव अरुण कुमार ब्रामणले कार्यक्रम उद्घोषण गरेका थिए ।
संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिको आन्दोलन घोषणा : ९ दिनभित्र माग नसुनिए कठोर संघर्ष
नेपाल औषधि व्यवसायी संघको पहलमा नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघको ऐक्यबद्धतामा गठन भएको ९ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति’ ले शुक्रवार काठमाडौँको होटेल एल्लो प्यागोडा, जमलमा बसेको बैठकबाट सरकारलाई दबाबपूर्ण कार्यक्रम तथा चरणबद्ध आन्दोलनको निर्णय भएको औषधि व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष ढकालले जनाएका छन् ।
संयोजक श्रीधर खनालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले, उपस्थित सदस्यहरू रितेश रिमाल, रामचन्द्र बुढाथोकी, ध्रुव नारायण श्रेष्ठ, र शुभ मान श्रेष्ठ (सदस्य-सचिव) ले संशोधित प्रावधान व्यवहारिक, नैतिक तथा संवैधानिक रूपमा अमान्य भइसकेको निष्कर्षसहित संशोधित ऐनका विवादास्पद उपदफाहरू तत्काल खारेज नगरे चरणबद्ध कठोर संघर्षमा उत्रिने तयारी रहेको ढकालले बताए ।
ढकालका अनुसार समितिले मंसिर ०२ गते बिहान ११ बजे औषधि व्यवस्था विभाग, बिजुली बजारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत व्यवसायी, सरोकारवाला र पत्रकारहरूको रोहवरमा महानिर्देशकमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष खारेजी मागपत्र बुझाउने साथै सरकारबाट ९ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए ११ गतेदेखि चरणबद्ध संघर्ष सुरु गर्ने पनि घोषणा गरेको छ।
संघर्षका कार्यक्रममध्ये मौन धर्ना, कालो झन्डा, सेवा बन्द र कार्यस्थलमै साङ्केतिक धर्ना जस्ता प्रतिरोधात्मक गतिविधिहरू समावेश छन् । आन्दोलन क्रमशः कठोर हुँदै लैजाने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
