काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बनेको सरकारी आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाएको छ । आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई उक्त निवेदन र कागजात फिर्ता पठाइएको जनाएको छ ।
आयोगको २०८२ असोज २३ गते बसेको बैठकले अपराध सम्बन्धी जाहेरी लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने अधिकार प्रहरीकै हुने निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगले फौजदारी वारदातमा विस्तृत तहकिकात र अभियोजनको जिम्मेवारी आफ्नो नभई राज्यका कानुनी संयन्त्रहरूमाथि नै निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार, रसिक खतिवडाको मृत्यु प्रकरणमा उनका बुबा पुरुषोत्तम खतिवडा सहित चार जनाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहितमाथि मानवता र राज्यविरुद्धको अपराध आरोप लगाइएको थियो। सो जाहेरी प्रहरीमार्फत आयोगमा पठाइएको थियो ।
आयोगले भने उक्त जाहेरीमा उल्लेख विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार आयोगसँग नभएको स्पष्ट गरेको छ । “फौजदारी कसूरमा संलग्न जो कोहीमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूलाई नै अख्तियारी प्रदान गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले जाहेरी निवेदन र त्यससँग सम्बन्धित सबै कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा फिर्ता पठाउँदै सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । साथै आयोगले आफूले पाएको कार्यादेशअनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन, सूचना संकलन र प्रतिवेदन तयारीको काम जारी रहेको जनाएको छ ।
