काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जबाफदेही बनाउन सरकारले अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा ल्याए पनि तोकिएको समयसीमा भित्र नयाँ सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएको पाइएको छ।
गत बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। तर कार्यालय समयको अन्तिम दिनसम्म पनि नयाँ प्लेटफर्मले कुनै निवेदन पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि दर्ता भइसकेका केही सामाजिक सञ्जालबाहेक अन्यले हालसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा पाँच सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन्। तीमध्ये भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत रहेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन्। तर बाँकी अन्य लोकप्रिय प्लेटफर्महरूले भने अहिलेसम्म सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा कानुनी चुनौतीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
यसबिच सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल तथा ओभर द टप (ओटीटी) एपमाथि कारबाही गर्न बाटो खोलिदिएको छ। करिब पाँच वर्षअघि अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटको टुङ्गो लगाउँदै सर्वोच्चले विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने तर इजाजत नलिएका माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासबाट गएको बुधवार जारी भएको परमादेशअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत प्रसारण हुने विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लागू गर्न सरकार स्वतन्त्र हुने भएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा सूचीकरण नगरेर सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा ल्याउने सङ्केत गरेको छ। यसले नेपालमा प्रचलित लोकप्रिय प्लेटफर्महरूको गतिविधि र विज्ञापन व्यवसायमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
