काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अहिले अनावश्यक आन्दोलनमा उत्रिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले शिक्षकसँग भएका सहमति ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिसकिएको दाबी गर्दै बाँकी मागलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
‘सबै माग त कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? तर शिक्षकसँग भएका सहमति मध्ये ९० प्रतिशत विधेयकमा समेटिएको छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘शिक्षकले अहिले गरिरहेको आन्दोलन अनावश्यक हो ।’ उनले केही शिक्षक नेताले आन्दोलनलाई राजनीतिक रंग दिन खोजेको आरोपसमेत लगाए ।
उनका अनुसार संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अब अघि बढाइने छ । तर यता, नेपाल शिक्षक महासंघले भने सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । महासंघले संसदबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा बाँकी विषय समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैबिच, संसदमा विधेयक पेस भए लगत्तै निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अघिल्लो शुक्रवार देखी सुरु भएको आन्दोलन अन्तर्गत प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका निजी विद्यालयका संगठनहरूले सोमबार माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म संयुक्त प्रदर्शन गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएको पूर्ण छात्रवृत्ति र विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने रहेको छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
उनीहरूले शिक्षाको गुणस्तर र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित निरन्तर आन्दोलनलाई जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
