सुनसरी । कोशी प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा थारु भाषालाई मान्यता नदिँदा समुदायले तीव्र आपत्ति जनाएको छ । गत साउन १५ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक र त्यसपछि प्रदेश सभाबाट पारित सो विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बु भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरिएको छ । तर प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बोलिने थारु भाषा भने समावेश छैन ।
यस निर्णयले थारु समुदायका बुद्धिजीवी, अगुवा, सांसद, पत्रकार, चलचित्रकर्मी, विद्यार्थी, महिला समूह र विभिन्न सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उनीहरूले मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी भाषामा मान्यता दिनु सकारात्मक भएको स्विकार्दै, प्रदेशको ४.२२ प्रतिशत नागरिकहरूको मातृभाषा तथा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा बाहुल्यतामा रहेको थारु भाषालाई समेत समान मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारु भाषालाई मान्यता प्राप्त भइसकेको छ । कोशीमा पनि तत्काल व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो विधेयकले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संघीयताको मूल भावना र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायतको अधिकारमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ ।” विज्ञप्तिमा वीर शहीदहरूको बलिदान र विगतका आन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार भएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
थारु भाषालाई समावेश नगर्नु “निन्दनीय र खेदपूर्ण” कार्य भएको उल्लेख गर्दै, यसले थारु भाषाभाषीहरूको मानवअधिकार हनन भएको दाबी गरिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि–१६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी घोषणापत्रको उल्लङ्घन भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
थारु कल्याणकारी सभा (सुनसरी र मोरङ) का अध्यक्ष सञ्जन चौधरी, प्रदीप भगतलगायतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा, माग बेवास्ता भएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारकै हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
