काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
गत सोमबार दर्ता गराइएको सो निवेदनमा लामिछानेले आफूमाथि लागेको अभियोगमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै, कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो भागको बिगो बराबर बैंक जमानत बुझाई रिहाइ दिन आग्रह गरेका छन्।
उनको कानुन व्यवसायीमार्फत पेश गरिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को व्याख्यात्मक आधार प्रस्तुत गरिएको छ। दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ भने दफा ७१ मा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि अभियुक्तको अवस्थाअनुसार थुनामा राख्ने वा रिहा गर्ने छुट अदालतलाई दिइएको छ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरिएको छ। लामिछानेले सोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण रकम बैंकमार्फत जमानत बुझाउने प्रस्ताव गर्दै अदालतको आदेश माग गरेका हुन्।
उनको निवेदनका आधारमा तोकिएको बुधवारको पेसी कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको छ। निवेदनमा थप उल्लेख छ कि उनले सहकारीको व्यवस्थापन, सञ्चालन वा आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले आफू दोषी हुन सक्ने आधार छैन।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (२) मा यदि कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने मनासिब आधार देखिएमा अदालतले थुनामुक्त गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। लामिछानेले यही कानुनी व्याख्याको प्रयोग गर्दै आफ्नो पक्षबाट रिहाइ माग गरेका हुन्।
अब अदालतले सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेर रिहाइ दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ। लामिछानेको मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ भने कानुनी पाटोमा यसको निर्णय दृष्टान्तीय हुने अनुमान गरिएको छ।
