काठमाडौं । अबदेखि सवारीसाधनहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
बैठकले आउँदो २०८२ साल असोज १ गतेदेखि सवारी साधन दर्ता, नामसारी र नवीकरणका क्रममा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने निर्णय लिएको छ। यो निर्णय सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लागू हुनेछ। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउनेछ भने गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेर निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ।
यात्रु सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइसम्बन्धी प्रक्रिया पनि यसै बैठकमा गम्भीर रूपमा उठान गरिएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबिच सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि २०८२ जेठ ९ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको जनाइएको छ। यसअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म प्रथम चरणको उत्पादन सुरु गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म ढिलाइ भइरहेकोले भाद्र मसान्तभित्र छपाइ प्रक्रिया थाल्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। बैठकले छपाइ कार्य अविलम्ब सुरु गर्न केन्द्रले अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ।
बैठकमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको वितरणमा सुधार र आधुनिकीकरणका लागि समेत विस्तृत योजना तय गरिएको छ। अब १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने, राजस्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्यांक डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, बेरुजू फर्स्योट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने र राइड सेयरिङ सेवालाई एकरूपता दिई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयहरू गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गरी संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको समितिको यो बैठक संघीयता सुदृढीकरणतर्फ ठोस प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनले दिएको अधिकारअनुसार निर्णयहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै संघीयता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकमा विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गरिएको र आगामी कार्यदिशाबारे महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक निर्णयहरू लिइएको जानकारी दिएका छन्। बैठकमा संघ र प्रदेशका मन्त्री, सचिवहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
