सप्तरी । समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नभए मधेशमा जनविद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्।
बुधवार राजविराजमा आयोजित जसपा नेपाल सप्तरीको एकताको प्रथम जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्। उनले भने, “वर्तमान सरकारले मधेशविरोधी भूमि विधेयक जबरजस्ती लाद्न खोजे मधेशी जनता आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको रक्षाका लागि जनविद्रोह गर्न बाध्य हुनेछन्।”
यादवले वन विनाश, चुरे क्षेत्रको उत्खनन र पहाडबाट मधेशमा भूमाफियाहरूलाई अवैध रूपमा बसोबास गराउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप समेत लगाए। “सरकारको गलत नीति र योजनाका कारण मधेश मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख छ,” उनले भने, “पानीको अभाव छ, अन्नदाता संकटमा छन्, यसैले बजेट संशोधन जरुरी छ।”
चुरे संरक्षणको आवश्यकता औँल्याउँदै यादवले जलस्रोत सन्तुलनका लागि चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। “जमिनको सतहमा पानी कायम राख्ने मूल आधार चुरे हो, त्यसैले वन फँडानी गरी बसोबास गराउने काम रोकिनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजनमा असमानता भएको गुनासो गर्दै यादवले भने, “४० प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाडलाई ८९ प्रतिशत बजेट दिइन्छ भने, ६० प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशलाई मात्र ११ प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ, योभन्दा ठुलो विभेद अरू के हुन सक्छ?”
अध्यक्ष यादवले अहिलेको संविधान जनताको अपेक्षाअनुसार नबनेको र यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम बनाएको आरोप पनि लगाए। संसद् खरिद–बिक्री, योजना र कमिसनको खेल चलिरहेकाले संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जनप्रतिनिधि प्रणालीमा सुधार, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सहभागिता, र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकोमा संघीय सरकारले अधिकार नदिएको कारण देखाउँदै यादवले भने, “प्रदेश सरकारसँग न त अधिकार छ, न प्रहरी, न कर्मचारी। प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ।”
