काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी समीक्षात्मक बैठकपछि गरिएको निर्णयअनुसार हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको परियोजना अघि बढाइने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले एमसीसी परियोजना नेपालमा कहिल्यै स्थगित नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न एमसीसी कार्यक्रम वैश्विक रूपमा तीन महिनाका लागि रोकिएको भए पनि नेपालमा भने कार्य निरन्तर जारी रहेको थियो।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान दिइएको छ। यसमा नेपाल सरकारले थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको योगदान गरेको छ। यो रकम नेपालको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा सडक सञ्जाल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ।
सुरुमा एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारको योगदान १३ करोड डलर थियो। तर, परियोजना लागत अनुमानभन्दा बढेपछि नेपालले आफ्नो अंश थप गरी १९ करोड ७० लाख डलर पुर्याएको हो। त्यसबाहेक, परियोजना लागत अझै अपुग हुने देखिएपछि सन् २०२५ जनवरी २ मा एमसीसीको बोर्ड बैठकले नेपाललाई थप ५ करोड डलर सहयोग गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
यद्यपि, उक्त अतिरिक्त रकम प्राप्त हुने वा नहुने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रमुख शर्मा भन्छन्, “थप ५ करोड डलरबारे नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न बाँकी छ, त्यसैले हाललाई सो रकम सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छैन।”
एमसीसी परियोजनाले नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै सडक पूर्वाधार सुधारमार्फत व्यापार, ऊर्जा प्रवाह र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनसँगै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार प्रवर्द्धन हुने पनि दूतावासको भनाइ छ।
