विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिको वर्तमान ध्यान बेरुजु रकम असुलीमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। प्रेस चौतारी मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति पोखरेलले समितिले विभिन्न क्षेत्रगत कामहरूमार्फत सार्वजनिक वित्त प्रशासन सुधार गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट २०८२ साल जेठ २३ गतेसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु सम्परीक्षण भई १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको छ। सम्परीक्षणको प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको र अझै बेरुजु रकम संकलनमा समितिको सक्रियता बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।
महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार देशभर कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमध्ये सङ्घीय निकायहरूको मात्र बेरुजु रकम २ खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए।
सार्वजनिक लेखा समितिको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समितिले ५६ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये ५१ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजुमाथि छलफल गरिसकेको छ। छलफलमा परेका प्रमुख सङ्घीय निकायहरूमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय रहेका छन्। यी मन्त्रालयहरूको जम्मा बेरुजु ४३ अर्ब २४ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सभापति पोखरेलले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल प्रारम्भ भएसँगै बजेट विनियोजनको कुशलता, सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन, राजस्व बक्यौता असुली र सार्वजनिक वित्त प्रशासनमा सुधारका सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको दाबी गरे। समितिले सार्वजनिक निकायहरूलाई १० वटा क्षेत्रगत कार्यविधिअनुसार सुझाव पनि दिएको र ती सुझावहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुने आशा व्यक्त गरे।
उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, बिमा कम्पनीहरूको जबरजस्ती अभ्यास, र सेयर बजारमा गैरजिम्मेवार कारोबारी प्रवृत्तिमाथि समितिले कडा निगरानी गरिरहेको उल्लेख गरे। बिमा कम्पनीहरूले नागरिकमाथि जबरजस्ती बिमा गराउने, तीन किस्ता बुझाएर चौथोमा नपुग्दा बिमा खारेज हुनेजस्ता समस्यालाई समितिले नीतिगत रूपमा नियमन गरेको जानकारी उनले दिए।
उनका अनुसार, यस्तो जबरजस्ती बिमाबाट करिब ७० प्रतिशत बिमा खारेज हुने र त्यसबाट नागरिकले भुक्तभोगी बन्ने गरेको पाइएको छ। समितिले अबदेखि यस्तो अवस्थामा बिमाबाट फिर्ता नहुने रकमको २५ प्रतिशत रकम नागरिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
रामग्राम क्षेत्रमा लुम्बिनी विकासका नाममा गरिएको विवादास्पद लिज सम्झौता ७२ घण्टाभित्र खारेज गरिएको पनि सभापति पोखरेलले खुलासा गरे। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा भएको उक्त सम्झौता खारेज गरेर सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई लिजमा दिन नपाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरे।
साथै, पतञ्जलि ट्रस्ट लगायतका संस्थाहरूको नाममा सरकारी जमिन खरिद तथा दुरुपयोगका घटनामा छानबिन अघि बढाइएको पनि उनले बताए। टेरामक्स घोटालालगायतका संवेदनशील विषयमा लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान थालेको जानकारी उनले दिए।
