पाल्पा । खानेपानी, सरसफाइ तथा सिँचाइमन्त्री प्रदीप यादवले अब उपभोक्ताबाट खानेपानीमा कुनै किसिमको कर नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। पाल्पाको तानसेनमा बिहीबार आयोजित तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिको दशौँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
“जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने अवधारणाअनुसार खानेपानी क्षेत्रमा १०० प्रतिशत सरकारी लगानी सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले लिफ्टिङ प्रणालीबाट सञ्चालित योजनामा समेत अब उपभोक्ताबाट कर लिने अभ्यास अन्त्य हुने जानकारी दिए। उनले भने, “अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका सडक र पुल प्रयोग गर्दा महसुल नलाग्ने सरकारी नीति हुँदा, जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको खानेपानीमा महसुल लिने कार्य असंगत हो।”
उनका अनुसार अब खानेपानी योजनामा संघीय सरकारबाट ८५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बाँकी १५ प्रतिशत लागत व्यहोर्ने संरचना तयार गरिएको छ। मन्त्री यादवले अहिले देशभर ४२ हजारभन्दा बढी खानेपानी उपभोक्ता समिति क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै ती समितिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“जनताको सक्रिय सहभागिता र उपभोक्ता समितिको सहकार्यमा मात्र स्वच्छ र सुरक्षित पानी सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन, भूगोलको परिवर्तन र स्रोत सुक्दै जानु जस्ता चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान दिन सरकारले स्रोत, मूल र जलाधारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिले अगाडि सारेको ५० लाख लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माणका लागि आवश्यक रु ३५ करोड बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको र दशैंपछि बाँकी रकमको व्यवस्था गरिने मन्त्री यादवले बताए।
“खानेपानीको अभाव अब हुन दिनेछैनौँ। स्रोत, संरचना र बजेटको सुनिश्चितता मार्फत स्वच्छ पानी सबै जनतासम्म पुर्याउने सरकारको दृढ सङ्कल्प छ,” उनले जोड दिए। कार्यक्रममा संघीय सांसद ठाकुर गैर र लुम्बिनी प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले तानसेन क्षेत्रमा खानेपानी दीर्घकालीन आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिए।
