काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि दशौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मात्रै प्रतिनिधि मान्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार रातिसम्म चलेको बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा नयाँ प्रतिनिधि मनोनीत नगर्ने स्पष्ट निर्णय लिएको छ। यससँगै एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने निश्चित भएको छ।
मनोनयनबाट आएका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय भएको छ। उनीहरू आयोजकका रूपमा मात्र उपस्थित रहने उपमहासचिव ज्ञवालीले स्पष्ट पारे।
बैठकले पदाधिकारीको संख्या १५ कायम गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २५१ पुर्याएको छ। यसअघि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधनमा पदाधिकारी संख्या ११ र केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या १९९ थियो। सचिवालयले त्यो संख्या संशोधन गर्दै बढाउने निर्णय गरेको हो।
पार्टी संरचनामा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ। अब केन्द्रीय कमिटीभित्र पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी मात्र रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि रहेको सचिवालयको व्यवस्थालाई हटाइएको छ।
सदस्यतामा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीमा साधारण सदस्य र संगठित सदस्य गरी दुई तहका सदस्य रहनेछन्। शुभचिन्तक, समर्थक र जनसंगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई साधारण सदस्यका रूपमा रहने र त्यसमध्ये सक्रियता देखाएका व्यक्तिहरूलाई संगठित सदस्यता दिने निर्णय सचिवालयले गरेको हो।
