काठमाडौं — नेकपा (एमाले)ले आफ्नो विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको पदाधिकारी सीमा हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा तयार गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावलाई पार्टी सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
यसअघि विधानले पदाधिकारीका लागि ७० वर्ष उमेर सीमा र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। संशोधन प्रस्तावपछि अब उक्त सीमा हट्नेछ भने यसले पार्टी नेतृत्वको पुनः समायोजनमा ठुलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा ११ सदस्यीय पदाधिकारी गठनको प्रस्ताव भए पनि सचिवालयमा भएको छलफलपछि १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा सहमति जुटेको पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
विधान संशोधन प्रस्ताव पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा छलफलपछि आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म बस्ने विधान महाधिवेशनमा अनुमोदन गरिनेछ। विधान महाधिवेशनबाट निर्णय भएपश्चात् आगामी ११ औँ महाधिवेशनबाट नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउने छन्।
यसैबिच, सचिवालय बैठकले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू मात्र विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। एमाले नेतृत्वको तर्फबाट विधान संशोधनका यस्ता प्रस्तावहरू पार्टीभित्रको भावी शक्ति समीकरणमा के प्रभाव पार्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
