काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रवि लामिछानेविरुद्धको कदमलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले रवि लामिछानेको समर्थनमा रास्वपा मुख्यालय घण्टीघर पुगेर हस्ताक्षर गर्दै ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका हुन् ।
‘रविमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको हस्ताक्षर अभियान’ मा सहभागी भइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै राउतले लामिछानेमाथि विगतदेखि नै राजनीतिक प्रतिशोध साँधिँदै आएको दाबी गरे । “रवि लामिछानेलाई पहिलो पटक गिरफ्तार गर्दा नै मैले राजनीतिक प्रतिशोध भनेँ,” राउतले भने, “राज्यले कसैमाथि यसरी प्रतिशोध साँध्नु हुँदैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा सुरु देखिनै रहँदै आएको हो ।”
राउतले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा शक्ति पृथकीकरणको सैद्धान्तिक अभ्यास नै कमजोर रहेको टिप्पणी पनि गरे । उनका अनुसार कार्यपालिका र न्यायपालिका पूर्णतः स्वतन्त्र भएर क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा अदालतहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
“नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अझै परिपक्व छैन, शक्ति पृथकीकरण पनि मजबुत छैन,” उनले भने, “यहाँ कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अलग्गै ठान्न सकिँदैन । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिकाको प्रभाव पर्नेसम्म अदालतमा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो ।”
राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको लामिछाने प्रकरणमा सत्तारूढ दलसँगै प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत आवाज उठाइरहेका बेला राउतको यो धारणा थप अर्थपूर्ण मानिएको छ । सत्ता, अदालत र राजनीतिक दलहरूबिच देखिएको शक्ति सङ्घर्ष र प्रभावका सम्बन्धमा राउतले व्यक्त गरेको स्पष्ट धारणा अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने देखिन्छ ।
