काठमाडौं । ‘घुस डिल’को अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको विषयमा मन्त्रिपरिषद् मौन देखिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री गुप्तामाथि कुनै पनि प्रकारको छलफल नभएको खुलेको छ ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गुप्ताको विषय उठाइएन । “एजेन्डामै नभएपछि छलफल पनि भएन,” ती मन्त्रीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकअघि बिहान बालुवाटारमा मन्त्री गुप्तालाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तासँग राजीनामा दिन संकेतसमेत गरेका थिए । तर साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने गुप्ता सामान्य रूपमा सहभागी भए — न त उनलाई केही भनियो, न त बैठकमा उनको विषय उठ्यो ।
यसैबिच, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने घुस प्रकरणमा गुप्ताको राजीनामा र बर्खास्तको माग गुन्जिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुप्तालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पनि गुप्ताविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई घुसकाण्डमा मुछिएका मन्त्री गुप्तालाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर संसद् र सडकमा चर्किएको आवाजबिच मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गुप्ताको विषयमा कुनै छलफल नहुनु सरकारको मौन समर्थनका रूपमा हेरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भित्र पनि सत्ता समीकरण र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण गुप्तालाई जोगाउने खेल भइरहेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
‘घुस डिल’ प्रकरणमा मुछिएका गुप्ता सार्वजनिक रूपमा सफाइ दिने प्रयत्नमा देखिए पनि राजनीतिक र सार्वजनिक दबाब बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् मौन रहनु प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
