काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब रुपैयाँसम्मको अल्पकालीन ऋण लिन सरकारले स्वीकृति दिएको छ। प्राधिकरणले ऋण प्रस्ताव अघि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाको आधारमा ऋण लिने अनुमति दिँदै स्वीकृति दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार मन्त्रालयमा अहिले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको छ र आवश्यक निर्णयपछि प्राधिकरणलाई औपचारिक स्वीकृति दिइनेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा अल्पकालीन ऋण आवश्यक रहेको प्रस्ट पारिएको थियो। उक्त श्वेतपत्र अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणले ठेक्कापट्टा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा जम्मा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये डलर तथा नेपाली रुपैयाँमा मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। बाँकी दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कल/चालु खातामा रहेको र यो रकम दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा भएको स्पष्ट गरिएको छ।
भुक्तानीका लागि तत्काल उपयोग गर्न सकिने रकम अपर्याप्त रहेकाले प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँसम्मको अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। श्वेतपत्रमा प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याजको रकम २९ अर्ब ५० करोड र टनकपुर विद्युत्बापत तीन अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको उल्लेख छ। यसरी सरकारप्रति मात्रै ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण विवरण अनुसार, आन्तरिक स्रोतबाट ७७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक दातृ निकायबाट सरकारको जमानतमा लिइएको एक खर्ब ७१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ। यी सबै रकम जोड्दा प्राधिकरणको कुल दीर्घकालीन ऋण दुई खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुग्छ। श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको कूल दायित्व करिब तीन खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
