काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा सञ्चालन गरिने भएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले एसईईको संरचना यथावत् राख्दै यसको सञ्चालन प्रदेशस्तरबाट गर्ने सहमति गरेको हो ।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले एसईई यथावत् राखी प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । मन्त्री पन्तले संविधानको भावनाअनुरूप विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्न एसईई जिम्मेवारी प्रदेशलाई सुम्पिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पनि प्रदेशस्तरबाटै एसईई सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे । समितिमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि सांसदहरूले छलफल गरेपछि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा एसईई सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसईई हटाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले एसईई यथावत् राख्ने तर संचालन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला तहमा शिक्षा समन्वय इकाइ राख्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले संविधानको मर्मविपरीत नजाने गरी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको संरचना बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा सांसदहरूले टेबल बजाएर प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र समितिबाट पारित गरेर संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ । आगामी आइतबार (असार १५) समितिको अर्को बैठक राखिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि यी सहमति कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
