काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री पदमा डा. मुकुल ढकाल नै कायम रहेको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले ढकालकै नाममा पत्र जारी गर्दै हालसम्म पार्टीका तर्फबाट नयाँ विवरण अद्यावधिक नभएकाले ढकाल नै आधिकारिक महामन्त्री रहेको जनाएको हो।
असार ४ गते डा. ढकालले आयोगमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेपछि आयोगले पुराना अभिलेखका आधारमा उनलाई उत्तर पठाएको थियो। आयोगका अनुसार २०८० चैत २० गते रास्वपाले पठाएको विवरण नै पछिल्लो आधिकारिक अभिलेख हो र त्यसपछि कुनै पनि विवरण अद्यावधिक गरिएको छैन।
उक्त पत्र निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत उषा गजमेरले लेखेकी हुन्। उक्त पत्रअनुसार, २०८० चैत २० मा आयोगको बैठकले रास्वपाको संशोधित विधान दर्ता गर्दा ढकाल महामन्त्रीको रूपमा कायम थिए। त्यति बेला सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र प्रवक्ता तथा महामन्त्रीमा डा. ढकालको नाम आयोगको अभिलेखमा उल्लेख थियो। स्वर्णिम वाग्ले दोस्रो उपसभापति नियुक्त भएको विवरण पनि त्यही अद्यावधिकमा समावेश छ।
हाल रास्वपाले भने आयोगको यस अभिव्यक्तिमा असहमति जनाएको छ। पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले २०८१ असार २५ गते केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार ढकालसहित केही पदाधिकारी हेरफेर गरिएको र सो अनुसार साउन १७ गते आयोगमा आधिकारिक निवेदन पेस गरिएको दाबी गरेका छन्।
‘नयाँ विवरणबारे आधिकारिक रूपमा निवेदन दिइसकेपछि त्यसको अद्यावधिक गर्न आयोग स्वयं जिम्मेवार हुन्छ,’ झाले भने, ‘तर हालसम्म आयोगले पुरानै विवरण देखाइरहेको छ, यसको स्पष्ट जवाफ आयोगले नै दिनुपर्छ।’
ढकाललाई रास्वपाले २०७९ सालको भदौ ११ गतेको बैठकबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। त्यसअघि उनी निलम्बनमा थिए। ढकालले निलम्बनकै क्रममा आयोगमा पत्र पठाउँदै आफू विरुद्धको कारबाही अवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए।
उनले ०८१ साउन १३ गते आयोगमा दर्ता गराएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८(२) को उल्लङ्घन गर्दै आफूलाई कुनै सफाइ दिन नदिइएको उल्लेख गरेका छन्। ढकालले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सफाइको अवसर बिना गरिएको निर्णय अमान्य हुने जिकिर गर्दै आएका छन्।
यसबिचमा आयोगले भने पार्टीले आधिकारिक रूपमा पठाएको अन्तिम अभिलेखअनुसार नै ढकाललाई महामन्त्रीको रूपमा उल्लेख गरिएको स्पष्ट पारेको छ। तर यस विषयमा अन्तिम निर्णयका लागि आयोगभित्र अझ छलफल हुनसक्ने देखिन्छ।
रास्वपाको नेतृत्व र आन्तरिक संरचनाको विषयमा देखिएको यो विवादले पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे प्रश्न खडा गरेको छ।
