काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सांसद पदबाट पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवरण झुक्काएर उम्मेदवार बनेको ठहर गर्दै मनाङेलाई अयोग्य घोषित गर्दै सांसद पद बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुँडाल रहेको इजलासले आज (बुधवार) उक्त निर्णय सुनाएको हो। अदालतले आजको मितिबाट लागू हुने गरी मनाङे सांसद पदबाट स्वतः पदमुक्त भएको फैसला गरेको छ।
आपराधिक दोषसिद्धि र रिट
मनाङेविरुद्ध अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उम्मेदवार हुनै अयोग्य भएको जिकिर गरेका थिए। उनले फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्य बन्न नपाउने दाबी गर्दै पद खारेजको माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २० गते मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योग (हत्या प्रयास) मा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको फैसलालाई सदर गरेको थियो। उक्त फैसलाले पूर्वपुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ सालमा गरेको निर्णयलाई पुष्टि गरेको हो।
मिलन चक्रे हमला काण्ड र कानुनी प्रक्रिया
२०६१ सालमा मनाङेको समूहले अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङमाथि तरबार आक्रमण गरेको घटनामा उनी मुछिएका थिए। प्रारम्भमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले मनाङेलाई केवल कुटपिट गरेको ठहर गर्दै दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।
तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनमा चुनौती दिएपछि अदालतले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। सोही फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि मनाङेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
राजनीतिक यात्रा विवादमा
फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङे दुई कार्यकालसम्म गण्डकी प्रदेशसभाको सदस्य चुनिए। यसबिचमा उनी मन्त्री समेत बनेका थिए। तर, उनी दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहरले उनको राजनीतिक यात्रा सङ्कटमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै दीपक मनाङे गण्डकी प्रदेशसभाको सदस्य पदबाट पदमुक्त भएका छन् र अब उनले आगामी कुनै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पनि पाउने छैनन्।
