झापा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तारूढ दलहरूसँग विवेकपूर्ण ढङ्गले सहमति गरिएको दाबी गरेका छन्। झापाको दमकमा आयोजित पार्टीका पाँचवटा जनवर्गीय संगठनहरूको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै उनले संसद् अवरुद्ध नगर्ने निर्णयलाई जनहितमा गरिएको बताएका हुन्।
प्रचण्डले संसदमा रोकिएका निजामती, विद्यालय र नागरिकता सम्बन्धी विधेयकहरू अत्यन्तै संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै ती विधेयकहरू पारित नगरी राख्नु जनताको हितविरुद्ध हुने बताएका छन्। “हामीले छानबिनका लागि सरकारलाई बाध्य पारेपछि जनताको बृहत् हितका लागि यो सहमति गरेका हौँ,” उनले भने, “एकथरी मान्छेहरू जमिन नै भासियोजस्तो गरेर होहल्ला गरिरहेका छन्, जुन वाइयात कुरा हो।”
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ती विधेयकहरू संसद्मा पेश गर्न मेहनत गरेको स्मरण गर्दै माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा ती विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए। “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पनि यही सन्दर्भमा जोडिएका छन्,” प्रचण्डले भने, “त्यसैले संसद् अवरोध गरेर ऐनहरू थाँती राख्नु उचित होइन भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो।”
उनका अनुसार माओवादीले सरकारलाई एक महिनाभित्र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य पारेको छ। सोही आधारमा दुई बुँदे सहमति भएको र त्यसपछि संसद् सञ्चालन गर्न मार्गप्रशस्त गरिएको बताउँदै उनले भने, “अनन्तकालसम्म अवरोध गर्दा ऐनहरू पारित नहुन सक्छन्, त्यसैले हामीले विवेक प्रयोग गरेका हौँ।”
भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले सरकारसँग गरेको सहमति पछिल्लो समय चर्को आलोचना खेपिरहेको छ। विपक्षी मात्र होइन, माओवादी केन्द्रभित्रै पनि केही नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र पार्टीका केही नेताहरूले यस विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै संसद् अवरोध अन्त्य गर्नु भित्री सहमतिको गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि प्रचण्डले ती आलोचनालाई खारेज गर्दै कुनै दबाबमा होइन, विवेक र जिम्मेवारीका आधारमा निर्णय गरेको बताउँछन् ।
