काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार र आन्दोलित शिक्षकबिच भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु बाध्यतामा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि शनिवार प्रतिनिधिसभा समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले आफूले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने अवस्था बनेपछि नैतिक रूपमा सही गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्।
सभापति थापाले भने, “अब त्यहाँ (शिक्षक आन्दोलन स्थल) गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो। तर मैले सही नगरेसम्म आन्दोलन रोकिँदै नरोकिने भएपछि हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको हुँ।” उनले स्पष्ट रूपमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय व्यक्तिगत दबाबका कारण नभई परिस्थिति र नैतिक दायित्वका कारण भएको दाबी गरे।
थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सम्झौता संसद्को प्रक्रिया विपरीत रहेको भन्दै यसप्रति असन्तुष्टि पनि जनाए। “सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सम्झौता सांसदभित्र प्रवेश गर्नु भनेको नै संसदीय प्रणालीको कमजोरी थियो,” थापाले भने, “मैले त्यहाँ पनि यही भनेको थिएँ— संसदीय प्रणाली विपरीत मलाई सही नगराउनुस्। त्यसैले मैले जबरजस्ती भनेको थिएँ, नत्र कसैले हात समाएर हस्ताक्षर गराएको होइन।”
उनले हस्ताक्षरपछि आफैँले समितिभित्र आलोचना सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै भने, “त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो। त्यसैले म समितिमा आएर आलोचित भएको छु।” उनका अनुसार उपसमितिले समेत उनलाई सम्झौतामा सही नगर्न सुझाव दिएको थियो।
